पुणे : महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या दूध दरवाढीमुळे दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत आहे. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे गाईच्या दुधाला प्रती लिटर ३४ रुपयांचा दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने धोरणात बदल करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना या संदर्भात पत्र पाठविले आहे. महाराष्ट्र सरकारने दूध उत्पादकांची मागणी लक्षात घेऊन दूध दरात वाढ केली आहे. ३.५ स्निग्धांश (फॅट) आणि ८.५ एसएनएफ (स्निग्धांशविरहीत घन घटक-साॅलिड्स नाॅट फॅट) प्रतीच्या दुधाला ३२ रुपये दर मिळत होता, त्याऐवजी ३४ रुपये दर जाहीर केला आहे. प्रथमदर्शनी ही दोन रुपये प्रती लिटर दरवाढ दिसते. परंतु, प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना पूर्वीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
हेही वाचा >>> राज्यभरात पावसाची उघडीप; किनारपट्टी, घाटमाथ्यावर हलक्या सरी शक्य
दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी ३२ रुपये दर असताना एसएनएफ ८.५ ऐवजी ८.४ असला, म्हणजे एक पॉईंट कमी असला तरी ३० पैसे कमी मिळत असे. आता ३४ रुपये प्रती लिटर दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना, एसएनएफ ८.४ असेल तर ३० पैसे ऐवजी एक रुपया कमी मिळत आहे. तसे सरकारच्या प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत दर तक्त्यात म्हटले आहे. त्यानुसार दूध संकलन केंद्रांकडून दूध उत्पादकांना दर दिला जात आहे. प्रत्येक कमी पॉईंटला एक रुपया कमी होत असल्यामुळे पूर्वीपेक्षा म्हणजे ३२ रुपये प्रती लिटरपेक्षा कमी पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच होत आहे.
खासगी दूध संघांची बैठक घ्या
राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण दुधापैकी सुमारे ७५ टक्के दुधाची खरेदी आणि प्रक्रिया केली जात आहे. सध्या दूध पावडर आणि बटरच्या दरात घसरण झाली आहे. ही घसरण अशीच सुरू राहिल्यास शेतकरी आणि खासगी उद्योजकही अडचणीत येऊ शकतात. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व खासगी दूध संघ आणि राज्य सरकारमध्ये तातडीने बैठकीची गरज आहे, अशी मागणी कुतवळ फूड्स अँण्ड मिल्क प्रा. लि. चे अध्यक्ष प्रकाश कुतवळ यांनी केली.
