दत्ता जाधव, लोकसत्ता
पुणे : राज्यातील सव्वीस शेतीमालांना आजवर भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळाले आहे. मात्र, या मानांकनांचा शेतकऱ्यांना फारसा आर्थिक फायदा मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे. शेतीमालाची निर्यातही वाढलेली नाही आणि दरातही सुधारणा झालेली नाही. राज्यातील २६ शेती उत्पादनांना ‘जीआय’चे कोंदण मिळाले आहे. या मानांकनामुळे संबंधित भागातील शेतकरी या पिकाचे अधिकृत उत्पादक म्हणून ओळखले जातात. मिळालेल्या मानांकनाचा वापर करून उत्पादक शेतकरी वैशिष्टय़पूर्ण शेतीमालाची चांगल्या किमतीने विक्री, निर्यात करू शकतात. त्यामुळे हे मानांकन शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा फायद्याचे ठरणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.
‘कृषी’, ‘पणन’, ‘आत्मा’च्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज जीआय मानांकन मिळालेल्या २६ शेतीमालांपेकी सोलापूर डािळब (२०१६), नाशिकची द्राक्षे (२००९), सांगलीचा बेदाणा (२०१८), कोकण हापूस (२०१८), कोल्हापुरी गूळ (२०११) आणि महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी (२००९) ही महत्त्वाची शेती पिके आहेत. या शेतीमालांना जीआय मिळाल्यानंतर त्यांच्या निर्यातीत आणि दरात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. मुळात जीआय मिळाल्यानंतर त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी नोंदणी करण्यास शेतकरी फारसे उत्सुक नाहीत. संबंधित शेतीमालाचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करणे गरजेचे होते, तसेही झाले नाही. कृषी, आत्मा (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा) आणि पणन विभागाकडून त्या बाबत शेतकऱ्यांना अपेक्षित मार्गदर्शन झाले नाही आणि प्रोत्साहनही दिले गेले नाही.
देशातील ‘जीआय’ची स्थिती देशभरात एकूण ३२२ कृषी व इतर उत्पादनांना जीआय मिळाले आहे. राज्यात एकूण ३३ प्रकारच्या उत्पादनांना मानांकन मिळाले आहे. त्यापैकी २६ शेतीमाल आणि उत्पादने आहेत. जीआय नोंदणी केलेले शेतकरी देशात ५००० हजार असून त्यापैकी राज्यात ३००० हजार आहेत. एकूण देशपातळीवरच ‘जीआय’ विषयी निराशाजनक स्थिती आहे. जीआय मानांकनाचा फायदा घेण्यात शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचा फायदा करून देण्यात शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
विविध शेतीमालाला मिळालेले मानांकन
सोलापूर डाळिंब (सोलापूर), कोकण हापूस (रत्नागिरी), सासवड अंजिर (पुणे), अजरा घनसाळ तांदूळ (कोल्हापूर), बेदाणा (सांगली), वेंगुर्ला काजू (सिंधुदुर्ग), केळी (जळगाव), वाघ्या घेवडा (सातारा), घोलवड चिकू (पालघर), तूरडाळ (नंदूरबार), कोकम (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), मंगळवेढा ज्वारी (सोलापूर), वायगाव हळद (वर्धा), संत्रा (नागपूर), ग्रेप वाईन (नाशिक), भरीत वांगी (जळगाव), महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी (सातारा), गूळ (कोल्हापूर), लासलगाव कांदा (नाशिक), द्राक्ष (नाशिक), हळद (सांगली), मोसंबी (जालना), सीताफळ (बीड), मराठवाडा केसर (औरंगाबाद), भिवपुरी लाल मिरची (नागपूर) आणि आंबेमोहोर तांदूळ (पुणे).
आपल्या शेतीमालांना जीआय मानांकन मिळविणे हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सर्व यंत्रणांनी शेतीमालांच्या प्रचार प्रसिद्धीवर भर देणे गरजेचे होते. तिसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. आता जीआय नोंदणी आणि इतर बाबींसाठी शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेत आहोत. नव्या शेतीमाल निर्यात धोरणात मानांकन मिळालेल्या शेतीमालाच्या प्रचार-प्रसिद्धीवर भर आहे.
– गोविंद हांडे, निर्यात सल्लागार, कृषी विभाग
पुणे : राज्यातील सव्वीस शेतीमालांना आजवर भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळाले आहे. मात्र, या मानांकनांचा शेतकऱ्यांना फारसा आर्थिक फायदा मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे. शेतीमालाची निर्यातही वाढलेली नाही आणि दरातही सुधारणा झालेली नाही. राज्यातील २६ शेती उत्पादनांना ‘जीआय’चे कोंदण मिळाले आहे. या मानांकनामुळे संबंधित भागातील शेतकरी या पिकाचे अधिकृत उत्पादक म्हणून ओळखले जातात. मिळालेल्या मानांकनाचा वापर करून उत्पादक शेतकरी वैशिष्टय़पूर्ण शेतीमालाची चांगल्या किमतीने विक्री, निर्यात करू शकतात. त्यामुळे हे मानांकन शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा फायद्याचे ठरणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.
‘कृषी’, ‘पणन’, ‘आत्मा’च्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज जीआय मानांकन मिळालेल्या २६ शेतीमालांपेकी सोलापूर डािळब (२०१६), नाशिकची द्राक्षे (२००९), सांगलीचा बेदाणा (२०१८), कोकण हापूस (२०१८), कोल्हापुरी गूळ (२०११) आणि महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी (२००९) ही महत्त्वाची शेती पिके आहेत. या शेतीमालांना जीआय मिळाल्यानंतर त्यांच्या निर्यातीत आणि दरात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. मुळात जीआय मिळाल्यानंतर त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी नोंदणी करण्यास शेतकरी फारसे उत्सुक नाहीत. संबंधित शेतीमालाचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करणे गरजेचे होते, तसेही झाले नाही. कृषी, आत्मा (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा) आणि पणन विभागाकडून त्या बाबत शेतकऱ्यांना अपेक्षित मार्गदर्शन झाले नाही आणि प्रोत्साहनही दिले गेले नाही.
देशातील ‘जीआय’ची स्थिती देशभरात एकूण ३२२ कृषी व इतर उत्पादनांना जीआय मिळाले आहे. राज्यात एकूण ३३ प्रकारच्या उत्पादनांना मानांकन मिळाले आहे. त्यापैकी २६ शेतीमाल आणि उत्पादने आहेत. जीआय नोंदणी केलेले शेतकरी देशात ५००० हजार असून त्यापैकी राज्यात ३००० हजार आहेत. एकूण देशपातळीवरच ‘जीआय’ विषयी निराशाजनक स्थिती आहे. जीआय मानांकनाचा फायदा घेण्यात शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचा फायदा करून देण्यात शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
विविध शेतीमालाला मिळालेले मानांकन
सोलापूर डाळिंब (सोलापूर), कोकण हापूस (रत्नागिरी), सासवड अंजिर (पुणे), अजरा घनसाळ तांदूळ (कोल्हापूर), बेदाणा (सांगली), वेंगुर्ला काजू (सिंधुदुर्ग), केळी (जळगाव), वाघ्या घेवडा (सातारा), घोलवड चिकू (पालघर), तूरडाळ (नंदूरबार), कोकम (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), मंगळवेढा ज्वारी (सोलापूर), वायगाव हळद (वर्धा), संत्रा (नागपूर), ग्रेप वाईन (नाशिक), भरीत वांगी (जळगाव), महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी (सातारा), गूळ (कोल्हापूर), लासलगाव कांदा (नाशिक), द्राक्ष (नाशिक), हळद (सांगली), मोसंबी (जालना), सीताफळ (बीड), मराठवाडा केसर (औरंगाबाद), भिवपुरी लाल मिरची (नागपूर) आणि आंबेमोहोर तांदूळ (पुणे).
आपल्या शेतीमालांना जीआय मानांकन मिळविणे हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सर्व यंत्रणांनी शेतीमालांच्या प्रचार प्रसिद्धीवर भर देणे गरजेचे होते. तिसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. आता जीआय नोंदणी आणि इतर बाबींसाठी शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेत आहोत. नव्या शेतीमाल निर्यात धोरणात मानांकन मिळालेल्या शेतीमालाच्या प्रचार-प्रसिद्धीवर भर आहे.
– गोविंद हांडे, निर्यात सल्लागार, कृषी विभाग
