पुणे : केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीबाबत मुक्तद्वार धोरण अवलंबिले आहे. आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर दिलेली सूट कायम ठेवून मार्च २०२५ पर्यंत खाद्यतेल आयातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे खाद्यतेल उद्योगासह तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क ५.५ टक्के, तर रिफाईन्ड खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क १३.७ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क १३.७ तर रिफाईन्ड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्के होते. देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी बेसुमार खाद्यतेल आयात सुरू आहे.
नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर हे खाद्यतेल वर्ष गणले जाते. चालू खाद्यतेल वर्षात पहिल्या दहा महिन्यांत १४१.२१ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये आजवरची उच्चांकी १५१ लाख टन इतकी उच्चांकी आयात झाली होती. यंदा आयातीचा १५१ लाख टनांचा विक्रम मोडून १६५ लाख टनांवर आयात जाण्याचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात होत असताना आयात शुल्कात सूट देऊन मार्च २०२५ पर्यंत आयातीत सूट देण्यामागील कारण काय, असा प्रश्न जाणकरांनाही पडला आहे.
हेही वाचा >>> आर्क्टिकवर आजवरचा सर्वांत उष्ण उन्हाळा ? जाणून घ्या जगावर काय परिणाम होणार…
सूर्यफूल पडून, सोयाबीनला दर मिळेना
केंद्र सरकारने खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली होती. तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन दिले दिले होते. त्यामुळे देशात मागील वर्षी तेलबियांची लागवड वाढली होती. यंदा अपुऱ्या पावसाचा परिणाम तेलबिया लागवडीवर झाला आहे. तरीही सूर्यफूल बियांना अपेक्षित दर मिळाला नाहीच, शिवाय मागणीअभावी सूर्यफूल बिया शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. सोयाबीनला ४६०० रुपये हमीभाव आहे. तरीही सोयाबीन ४००० ते ४५०० रुपयांवर आहे. मागील हंगामात सोयाबीनचे दर सात हजार रुपये क्विंटलवर गेले होते. कमी दरात खाद्यतेल आयात होत असल्यामुळे देशी खाद्यतेल उत्पादकांना तेलबिया खरेदी करून तेल उत्पादन करणे परवडत नाही. त्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योगही अडचणीत आला आहे.
हेही वाचा >>> अवकाळी, गारपिटीमुळे राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे १५ हजार कोटींचे नुकसान, द्राक्ष उत्पादन ४० टक्के घटण्याची भीती
ग्राहककेंद्री धोरणाचा फटका
केंद्र सरकारच्या ग्राहककेंद्री धोरणांमुळे सर्वच शेतीमालाचे दर जाणीवपूर्वक पडले जातात. एकीकडे तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते, तर दुसरीकडे निर्बंधमुक्त खाद्यतेल आयात केली जात आहे. त्यामुळे तेलबियांना अपेक्षित दर मिळत नाही. केंद्राचे धोरण खाद्यतेल उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्याही हिताचे नाही, असे शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले.