गेल्या काही दिवसांपासून शहरात चर्चेचा विषय असलेल्या जी-२० परिषदेतील पायाभूत सुविधा कार्यगटाच्या बैठकांचा सोमवारी समारोप झाला. दोन दिवसांमध्ये झालेल्या सत्रांमध्ये शहरांची शाश्वतता, लवचीकता, समावेशकता, वित्त पुरवठ्याची नावीन्यपूर्ण प्रणाली, नागरिककेंद्रित शहर नियोजन या पाच प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसेच वेगाने वाढणारे शहरीकरण, हवामान बदल या विषयी चिंताही व्यक्त करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक घडोमाडी विभागाचे संयुक्त सचिव सोलोमन अरोकियाराज यांनी परिषदेच्या समारोपानंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या परिषदेत १८ देशांतील ६४ प्रतिनिधींसह आठ पाहुण्या देशातील, आठ आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही सहभाग घेतला. परिषदेत पायाभूत सुविधा कार्यगटाच्या बैठकांसह आशियाई विकास बँकेने तीन कार्यशाळा घेतल्या. त्यात शहरी प्रशासनाची क्षमतावृद्धी, जगभरातील शहरातील वित्तपुरवठ्याचे प्रारूप, पायाभूत सुविधा व्यापार या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. दोन दिवसांत झालेल्या चर्चेचा मसुदा तयार करण्यात येईल.
हेही वाचा >>> पुणे: महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला परदेशी पाहुण्यांची दाद
अरोकियाराज म्हणाले, की शहरांची शाश्वतता, लवचीकता, समावेशकता, वित्त पुरवठ्याची नावीन्यपूर्ण प्रणाली, नागरिककेंद्रित शहर नियोजन या पाच प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आता या प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे काम करून प्रारूप प्रस्तावित करण्यात येईल. याच अनुषंगाने आता चार बैठका होतील. पुढील बैठक विशाखापट्टणम येथे २८ आणि २९ मार्चला होणार आहे. जगभरात शहरीकरणाचा प्रचंड वेग, हवामान बदल, त्यांचे शहरांवर होणारे परिणाम या विषयी परिषदेतील चर्चेत चिंता व्यक्त झाली. जगाच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. २०४५ पर्यंत हे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. आर्थिक संधी आणि अन्य सुविधा शहरात मिळत असल्याने स्थलांतर रोखणे कठीण आहे. तसेच प्रत्येक शहराचे प्रश्न वेगळे असतात. बदलत्या काळानुसार काही नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कर्ब उत्सर्जन कमी करणे, भविष्यातील शहरांसाठी खासगी पद्धतीने निधी उभारणी करणे, नैसर्गिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, पुनर्वापर या विषयी परिषदेत चर्चा झाली.
रोखे प्रारूपाविषयी कृती आराखडा
महापालिकांनी रोखे पद्धतीने निधी उभारणीच्या यशोगाथांची चर्चा झाली. त्यात मेक्सिकोतील महापालिकेच्या वित्तपुरवठ्यासाठीच्या रोखे प्रारूपाचा समावेश होता. रोखे प्रारूपामध्ये कर्ज परत करण्याची क्षमता, आर्थिक स्थिती या विषयी अद्याप पुरेशी जागरुकता नाही. देशातील ३५ महापालिकांमध्ये आवश्यक पतक्षमता आहे. त्यामुळे रोखे पद्धतीचे प्रारूप विकसित करण्याचा विचार करता येईल. या बाबत आशियाई विकास बँकेकडून कृति आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे अरोकियाराज यांनी स्पष्ट केले.
जी-२० परिषदेचे महत्त्व जी-२० परिषदेत भविष्यातील विकासाची तत्त्वे निश्चित करण्यात येतात. या परिषदेच्या माध्यमातून विकास प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांकडून निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची असल्याचे अरोकियाराज यांनी सांगितले.
