लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) घेतल्या जाणाऱ्या दहावीच्या परीक्षाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जुलै-ऑगस्ट २०२४मध्ये होणारी पुरवणी परीक्षा, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणारी मुख्य परीक्षा २०२५साठी नवे शुल्क आकारले जाणार आहे.
राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी नव्या शुल्काबाबतच परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्य मंडळाच्या कार्यकारी मंडळाने शुल्कवाढीला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता नियमित विद्यार्थ्यांना ४७० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, २० रुपये प्रमाणपत्र शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय), १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र विषय), १३० रुपये खासगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज (माहितीपुस्तिकेसह), खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क एक हजार २१० रुपये आकारले जाणार आहे. श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी ९३० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क असे शुल्क असेल. पुन:परीक्षार्थीसाठी ४७० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय), १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र विषय) असणार आहे.
आणखी वाचा-पीएसआय शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर… कधी, कुठे होणार चाचणी?
यापूर्वी २०२३ मध्ये १० टक्के शुल्क वाढ करण्यात आली होती. त्यात नियमित, पुन:परीक्षार्थींना ४२० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, २० रुपये प्रमाणपत्र शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क, तर खासगी विद्यार्थ्यांना ११० रुपये नावनोंदणी अर्ज (माहितीपुस्तिकेसह), खासगी विद्यार्थी नोंदणीशुल्क एक हजार १०० रुपये आकारण्यात आले होते. श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी ८४० रुपये शुल्क घेण्यात आले होते.
तीन वर्षे दहा टक्के शुल्कवाढ
राज्य मंडळाने २०१७मध्ये केलेल्या शुल्कवाढीनंतर सहा वर्षे शुल्कवाढ केलेली नव्हती. त्यामुळे गेल्या वर्षी शासनाकडे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात शासनाने तीन वर्षे प्रतिवर्षी दहा टक्के यानुसार शुल्कवाढीला मान्यता दिली. त्यानुसार शुल्कवाढ लागू करण्यात आली आहे, असे राज्य मंडळाकडून सांगण्यात आले.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) घेतल्या जाणाऱ्या दहावीच्या परीक्षाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जुलै-ऑगस्ट २०२४मध्ये होणारी पुरवणी परीक्षा, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणारी मुख्य परीक्षा २०२५साठी नवे शुल्क आकारले जाणार आहे.
राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी नव्या शुल्काबाबतच परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्य मंडळाच्या कार्यकारी मंडळाने शुल्कवाढीला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता नियमित विद्यार्थ्यांना ४७० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, २० रुपये प्रमाणपत्र शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय), १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र विषय), १३० रुपये खासगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज (माहितीपुस्तिकेसह), खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क एक हजार २१० रुपये आकारले जाणार आहे. श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी ९३० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क असे शुल्क असेल. पुन:परीक्षार्थीसाठी ४७० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय), १०० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र विषय) असणार आहे.
आणखी वाचा-पीएसआय शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर… कधी, कुठे होणार चाचणी?
यापूर्वी २०२३ मध्ये १० टक्के शुल्क वाढ करण्यात आली होती. त्यात नियमित, पुन:परीक्षार्थींना ४२० रुपये परीक्षा शुल्क, २० रुपये प्रशासकीय शुल्क, २० रुपये गुणपत्रिका लॅमिनेशन शुल्क, २० रुपये प्रमाणपत्र शुल्क, १० रुपये प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क, तर खासगी विद्यार्थ्यांना ११० रुपये नावनोंदणी अर्ज (माहितीपुस्तिकेसह), खासगी विद्यार्थी नोंदणीशुल्क एक हजार १०० रुपये आकारण्यात आले होते. श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी ८४० रुपये शुल्क घेण्यात आले होते.
तीन वर्षे दहा टक्के शुल्कवाढ
राज्य मंडळाने २०१७मध्ये केलेल्या शुल्कवाढीनंतर सहा वर्षे शुल्कवाढ केलेली नव्हती. त्यामुळे गेल्या वर्षी शासनाकडे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात शासनाने तीन वर्षे प्रतिवर्षी दहा टक्के यानुसार शुल्कवाढीला मान्यता दिली. त्यानुसार शुल्कवाढ लागू करण्यात आली आहे, असे राज्य मंडळाकडून सांगण्यात आले.
