पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क, तर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास प्रक्रिया शुल्क म्हणून कमाल एक हजार रुपये वजा करून अन्य संपूर्ण शुल्काचा परतावा उच्च शिक्षण संस्थेने करणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यूजीसीकडे विद्यार्थी-पालकांकडून शुल्क परताव्यासंदर्भात तक्रारी केल्या जातात. या अनुषंगाने यूजीसीच्या २७ जून रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करून शुल्क परताव्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. यूजीसीच्या परिपत्रकानुसार प्रवेश घेण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या पंधरा दिवस किंवा त्यापूर्वी आधी प्रवेश रद्द केल्यास शंभर टक्के शुल्क परत करावे लागेल. पंधरा दिवसांपेक्षा कमी कालावधी असताना प्रवेश रद्द केल्यास ९० टक्के शुल्क परत करण्यात येईल.
हेही वाचा – चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामाला गती, एनडीए-पाषाण रस्ता आजपासून रात्री राहणार बंद
प्रवेश घेण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर पंधरा दिवसांनी प्रवेश रद्द केल्यास ८० टक्के, प्रवेश घेण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर पंधरा ते तीस दिवसांत प्रवेश रद्द केल्यास ५० टक्के शुल्क परतावा केला जाईल. तर प्रवेश घेण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर तीस दिवसांनी प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
