पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क, तर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास प्रक्रिया शुल्क म्हणून कमाल एक हजार रुपये वजा करून अन्य संपूर्ण शुल्काचा परतावा उच्च शिक्षण संस्थेने करणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा