दही हंडी खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देताना गोविंदांना शासकीय सेवेत ५ टक्के राखीव जागा देण्याच्या निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. या निर्णयानंतर क्रीडा वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे खेळाडूंच्या शासकीय सेवचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासकीय सेवेसाठी पात्र असलेल्या खेळाडूंच्या आधी जागा भराव्यात असी मागणी खेळाडू, संघटक करत आहेत..
शासनाने यापूर्वी खेळाडूंसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या. यामध्ये थेट नियुक्तींचा देखील एक भाग आहे. या दोन्ही जागांचा अनुशेष अद्याप शासनाला पूर्ण करता आलेला नाही. थेट नियुक्तीबाबत विधानसभेतच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा थेट नियुक्तीसाठी ५४ खेळाडूंची नावे समोर आली होती. या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नसताना या नव्या शासकीय आदेशाने खेळाडू गोंधळून गेले आहेत.
हेही वाचा – “एकनाथ शिंदे काय बोलतील, याचा नेम नाही” मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ घोषणेवरून एकनाथ खडसेंचा टोला
तत्कालीन क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनी मध्यंतरी म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाला भेट दिली, तेव्हा खेळाडूंच्या नोकऱ्यांसंदर्भात नवे धोरण आखण्यात आले आहे आणि ते लवकरच समोर येईल. आजपर्यंतच्या धोरणातील हे आदर्श असेल असे सांगितले होते. त्याचवेळी खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेताना सुरवातीची पाच वर्षे खेळाडू क्रीडा खात्यात काम करेल आणि नंतर खेळाडूला त्याच्या आवडीच्या खात्यात काम दिले जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.
हेही वाचा – पुणे : गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी गर्दी ; मध्यभागात वाहतूक कोंडी
या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप येण्यापूर्वीच सरकार कोसळल्याने सगळेच अर्धवट राहिले आहे. खेळाडूंसाठी ५ टक्के राखीव जागा असल्यातरी शासकीय सेवा भरती सुरू झाल्यावर इतकी आरक्षणं आहेत की त्यातून खेळाडूंच्या वाट्याला किती जागा येतात हा प्रश्नही अजून अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्यासंदर्भात निश्चित धोरण करावे अशी मागणी नव्याने जोर धरत आहे.दही हंडी खेळाची अजून संघटना नाही. खेळाचे स्वरुप, नियम याबाबत काहीच माहिती नसताना थेट शासकीय सेवेत नोकरी देण्याच्या निर्णयाचे आश्चर्य वाटते. दही हंडी पथकातील कोणाला नोकरी देणार, का पथकातील सर्वच जण पात्र ठरणार याबाबतही अज्ञान आहे. त्यामुळे केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असे वाटते.- सचिन गोडबोले, कार्याध्यक्ष , राज्य खो-खो संघटना
राज्यासाठी सुवर्णपदक मिळवून देखील थेट नियुक्तीसाठी मी पात्र ठरु शकत नाही. शासनाने छत्रपती पुरस्काराने गौरविले आहे. राज्यासाठी सुवर्णपदक विजेता खेळाडू शासकीय सेवेसाठी पात्र ठरू शकत नाही. अन्य राज्यांत सुविधा मिळतात. आपणच मागे आहोत. प्रामाणिक यश मिळवूनही खेळाडू उपेक्षित राहतो हे दुर्दैवी आहे.– विकास काळे, छत्रपती पुरस्कार विजेता कबड्डीपटू
शासनाने यापूर्वी खेळाडूंना राखीव जागेतून सेवेत घेण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. त्या खेळाडूंना स्वप्नांतच ठेवून नव्या तरुणांना स्वप्न दाखवले जात आहे. आधीच्या खेळाडूंचे स्वप्न पूर्ण करायला हवे. त्यांचे कुटुंबीय या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. -नामदेव शिरगांवकर, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना, अध्यक्ष
शासनाने यापूर्वी खेळाडूंसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या. यामध्ये थेट नियुक्तींचा देखील एक भाग आहे. या दोन्ही जागांचा अनुशेष अद्याप शासनाला पूर्ण करता आलेला नाही. थेट नियुक्तीबाबत विधानसभेतच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा थेट नियुक्तीसाठी ५४ खेळाडूंची नावे समोर आली होती. या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नसताना या नव्या शासकीय आदेशाने खेळाडू गोंधळून गेले आहेत.
हेही वाचा – “एकनाथ शिंदे काय बोलतील, याचा नेम नाही” मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ घोषणेवरून एकनाथ खडसेंचा टोला
तत्कालीन क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनी मध्यंतरी म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाला भेट दिली, तेव्हा खेळाडूंच्या नोकऱ्यांसंदर्भात नवे धोरण आखण्यात आले आहे आणि ते लवकरच समोर येईल. आजपर्यंतच्या धोरणातील हे आदर्श असेल असे सांगितले होते. त्याचवेळी खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेताना सुरवातीची पाच वर्षे खेळाडू क्रीडा खात्यात काम करेल आणि नंतर खेळाडूला त्याच्या आवडीच्या खात्यात काम दिले जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.
हेही वाचा – पुणे : गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी गर्दी ; मध्यभागात वाहतूक कोंडी
या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप येण्यापूर्वीच सरकार कोसळल्याने सगळेच अर्धवट राहिले आहे. खेळाडूंसाठी ५ टक्के राखीव जागा असल्यातरी शासकीय सेवा भरती सुरू झाल्यावर इतकी आरक्षणं आहेत की त्यातून खेळाडूंच्या वाट्याला किती जागा येतात हा प्रश्नही अजून अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्यासंदर्भात निश्चित धोरण करावे अशी मागणी नव्याने जोर धरत आहे.दही हंडी खेळाची अजून संघटना नाही. खेळाचे स्वरुप, नियम याबाबत काहीच माहिती नसताना थेट शासकीय सेवेत नोकरी देण्याच्या निर्णयाचे आश्चर्य वाटते. दही हंडी पथकातील कोणाला नोकरी देणार, का पथकातील सर्वच जण पात्र ठरणार याबाबतही अज्ञान आहे. त्यामुळे केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असे वाटते.- सचिन गोडबोले, कार्याध्यक्ष , राज्य खो-खो संघटना
राज्यासाठी सुवर्णपदक मिळवून देखील थेट नियुक्तीसाठी मी पात्र ठरु शकत नाही. शासनाने छत्रपती पुरस्काराने गौरविले आहे. राज्यासाठी सुवर्णपदक विजेता खेळाडू शासकीय सेवेसाठी पात्र ठरू शकत नाही. अन्य राज्यांत सुविधा मिळतात. आपणच मागे आहोत. प्रामाणिक यश मिळवूनही खेळाडू उपेक्षित राहतो हे दुर्दैवी आहे.– विकास काळे, छत्रपती पुरस्कार विजेता कबड्डीपटू
शासनाने यापूर्वी खेळाडूंना राखीव जागेतून सेवेत घेण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. त्या खेळाडूंना स्वप्नांतच ठेवून नव्या तरुणांना स्वप्न दाखवले जात आहे. आधीच्या खेळाडूंचे स्वप्न पूर्ण करायला हवे. त्यांचे कुटुंबीय या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. -नामदेव शिरगांवकर, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना, अध्यक्ष
