पुणे : इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अंतरिम अहवालाचा मसुदा राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केला असून तो पुण्यात शनिवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला. हा मसुदा आज, रविवारी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे त्यांच्या वर्षां या निवासस्थानी सुपूर्द केला जाणार आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची बैठक पुण्यात शनिवारी झाली. याबाबत आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर म्हणाले, ‘‘आयोगाने अहवाल अंतिम करण्याचे काम शनिवारी पूर्ण केले. आता हा मसुदा रविवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबईत वर्षां निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे आणि इतर सदस्य सादर करतील.’’ ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हा मसुदा सादर करण्यासाठी तो मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
होणार काय?
आयोगाच्या अध्यक्षांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर दोन दिवस चर्चा करून त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या अहवालानुसार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाबाबत आदेश काढावे लागणार आहेत. ते आदेश कशा स्वरूपाचे असतील याचा उल्लेख संक्षिप्त स्वरूपात अहवालात करण्यात आला आहे, असेही अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी सांगितले.
