पुणे : पुणे-मुंबई मार्गावर प्रस्तावित असलेल्या हायपरलूपच्या बहुतांश मार्गावर मुंबई-पुणे-हैदराबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाची मार्गिका दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे हायपरलूप प्रकल्प बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातीलच नव्हे,तर देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजला जाणाऱ्या हायपरलूप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. हा प्रकल्प पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली होती. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात चाचणी मार्ग उभारण्यात येणार होता. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाला हा चाचणी मार्ग समांतर होता. आगामी काळात तो पुणे-मुंबई मार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या हायपरलूपला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, सन २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘अशाप्रकारचा प्रकल्प जगभरात आधी कुठे झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प जगभरात कुठेतरी यशस्वी झाल्यानंतरच आपल्याकडे त्याबाबत विचार करू’, असे राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प एकप्रकारे गुंडाळण्यातच आला होता.
‘हायपरलूप’वरच द्रुतगती रेल्वेमार्ग
भारतीय हायस्पीड रेल्वे कॉपोरेशन लिमिटेडने देशभरात आठ ठिकाणी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये मुंबई-पुणे-हैदराबाद हा एक प्रकल्प आहे. ही ट्रेन ताशी २५० ते ३२० या वेगाने धावणार आहे. मुंबई ते हैदराबाद असे ७११ किलोमीटरचे अंतर आहे. या रेल्वेसाठी स्वतंत्र मार्ग टाकण्यात येणार आहे. त्यास केंद्र, राज्य आणि पीएमआरडीए यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला द्रुतगती रेल्वेमार्ग आणि हायपरलूपचा मार्ग ७० टक्के एकच आहे. त्यामुळे हायपरलूपचा प्रकल्प बारगळला असल्याचे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्यातीलच नव्हे,तर देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजला जाणाऱ्या हायपरलूप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. हा प्रकल्प पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली होती. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात चाचणी मार्ग उभारण्यात येणार होता. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाला हा चाचणी मार्ग समांतर होता. आगामी काळात तो पुणे-मुंबई मार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या हायपरलूपला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, सन २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘अशाप्रकारचा प्रकल्प जगभरात आधी कुठे झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प जगभरात कुठेतरी यशस्वी झाल्यानंतरच आपल्याकडे त्याबाबत विचार करू’, असे राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प एकप्रकारे गुंडाळण्यातच आला होता.
‘हायपरलूप’वरच द्रुतगती रेल्वेमार्ग
भारतीय हायस्पीड रेल्वे कॉपोरेशन लिमिटेडने देशभरात आठ ठिकाणी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये मुंबई-पुणे-हैदराबाद हा एक प्रकल्प आहे. ही ट्रेन ताशी २५० ते ३२० या वेगाने धावणार आहे. मुंबई ते हैदराबाद असे ७११ किलोमीटरचे अंतर आहे. या रेल्वेसाठी स्वतंत्र मार्ग टाकण्यात येणार आहे. त्यास केंद्र, राज्य आणि पीएमआरडीए यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला द्रुतगती रेल्वेमार्ग आणि हायपरलूपचा मार्ग ७० टक्के एकच आहे. त्यामुळे हायपरलूपचा प्रकल्प बारगळला असल्याचे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
