लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील विद्यापीठांतील घटनात्मक पदांना पदभरतीवरील निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठांतील मंजूर १३ विविध घटनात्मक पदांच्या भरतीचे अधिकार कायमस्वरुपी संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांतील कुलगुरू, कुलसचिव आदी पदांची भरती प्रक्रिया वेगाने राबवणे शक्य होणार असून, या निर्णयामुळे राज्यभरातील विद्यापीठांना दिलासा मिळणार आहे.
वित्त विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १० नुसार विद्यापीठांकरीता विविध १३ घटनात्मक पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही पदे कालमर्यादा असलेली असून, कमाल पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते. या पदावरील व्यक्तींचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यामुळे किंवा पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे अशी पदे वेळोवेळी रिक्त होतात. रिक्त झालेल्या पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र या प्रक्रियेस काही काळ लागत असल्याने विद्यापीठांचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यात अडचणी येतात, या घटनात्मक पदांची आवश्यकता असल्याचे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
आणखी वाचा-शेतकऱ्यांनो, कर्ज घ्या आणि मजा करा!…यात्रा आणि सहलींसाठी जिल्हा बँकेची अभिनव योजना
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम १० अन्वये विद्यापीठांकरीता मंजूर असलेल्या १३ विविध घटनात्मक पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाच्या पदभरतीवरील निर्बंधासंबंधीत आदेशातून सूट देऊन घटनात्मक पदे पदे भरण्याचे कायमस्वरुपी अधिकार त्या विभागांनाच देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे : राज्यातील विद्यापीठांतील घटनात्मक पदांना पदभरतीवरील निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठांतील मंजूर १३ विविध घटनात्मक पदांच्या भरतीचे अधिकार कायमस्वरुपी संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांतील कुलगुरू, कुलसचिव आदी पदांची भरती प्रक्रिया वेगाने राबवणे शक्य होणार असून, या निर्णयामुळे राज्यभरातील विद्यापीठांना दिलासा मिळणार आहे.
वित्त विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १० नुसार विद्यापीठांकरीता विविध १३ घटनात्मक पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही पदे कालमर्यादा असलेली असून, कमाल पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते. या पदावरील व्यक्तींचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यामुळे किंवा पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे अशी पदे वेळोवेळी रिक्त होतात. रिक्त झालेल्या पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र या प्रक्रियेस काही काळ लागत असल्याने विद्यापीठांचे कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यात अडचणी येतात, या घटनात्मक पदांची आवश्यकता असल्याचे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
आणखी वाचा-शेतकऱ्यांनो, कर्ज घ्या आणि मजा करा!…यात्रा आणि सहलींसाठी जिल्हा बँकेची अभिनव योजना
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम १० अन्वये विद्यापीठांकरीता मंजूर असलेल्या १३ विविध घटनात्मक पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाच्या पदभरतीवरील निर्बंधासंबंधीत आदेशातून सूट देऊन घटनात्मक पदे पदे भरण्याचे कायमस्वरुपी अधिकार त्या विभागांनाच देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
