पुणे : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांच्या जप्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही मालमत्ता अद्याप मुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी माहिती आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील विशेष न्यायालयास दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आर्थिक आणि गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त महिंद्र खाडे यांनी याबाबतचा अहवाल मुंबंईतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) न्यायालयात सादर केला आहे. डीएसके यांच्या कोणत्या मालमत्तेचा लिलाव झाला आहे का? तसेच जप्त करण्यात आलेल्यांपैकी कोणती मालमत्ता मुक्त करून ती परत डीएसके किंवा अंशदान या कंपनीला देण्यात आलेली आहे का? याबाबतची माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ‘पीएमएलए’ न्यायालयात केला होता. त्यानुसार गुन्हे शाखेने याबाबतची माहिती एका अहवालाद्वारे न्यायालयात सादर करत कोणतीही मालमत्ता मुक्त केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा…गिग कामगारांनी साजरी केली काळी दिवाळी! जाणून घ्या कारणे…
१९ जणांवर गुन्हा दाखल
डीएसके यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर डीएसके, त्यांची पत्नी, मुलगा, जावई, भाऊ आणि इतर नातेवाईक तसेच कंपनीतील पदाधिकारी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचे पदाधिकारी अशा १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यातील ११ जणांना जामीन मंजूर झाला आहे. सुनेसह चौघांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. त्यातील एका महिला आरोपीचा मृत्यू झाला आहे. तर, बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या चार पदाधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यातून वगळले आहे. डीएसके यांनी ३५ हजार ठेवीदारांची दोन हजार ९१ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद आहे.
४५९ मालमत्ता लिलावास योग्य
डीएसके आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांच्या ४५९ जप्त केलेल्या मालमत्ता लिलावास योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र विशेष सरकारी वकिलांनी एप्रिलमध्ये न्यायालयात सादर केले आहे. सरकारी वकील कैलास चंद्र व्यास यांनी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम’ (एमपीआयडी) या विशेष न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
हेही वाचा…दिल्ली ते पुणे विमानात बॉम्ब असल्याच्या, अफवेने पुणे विमानतळवर पुन्हा खळबळ
डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) ही कंपनी विकत घेतलेल्या ‘अंशदान प्रॉपर्टीज प्रा.लि’ या कंपनीने ‘डीएसकेडीएल’च्या १५३ मालमत्तांसह इतर मालमत्ता मुक्त कराव्यात, असा अर्ज उच्च न्यायालयात केला आहे. त्यास आम्ही विरोध केला आहे. तर, डीएसके यांनी ठेवीदारांकडून जमा केलेले ८०० कोटी रुपये ‘डीएसकेडीएल’ या भागीदारी संस्थेला दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी दिले आहे. या कंपनीने मालमत्ता घेताना ठेवीदारांचेदेखील पैसे वापरले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत डीएसके यांच्या कोणत्याच मालमत्ता मुक्त करू नये, असा अर्ज आम्ही केलेला आहे. – ॲड. चंद्रकांत बिडकर, डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांचे वकील
आर्थिक आणि गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त महिंद्र खाडे यांनी याबाबतचा अहवाल मुंबंईतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) न्यायालयात सादर केला आहे. डीएसके यांच्या कोणत्या मालमत्तेचा लिलाव झाला आहे का? तसेच जप्त करण्यात आलेल्यांपैकी कोणती मालमत्ता मुक्त करून ती परत डीएसके किंवा अंशदान या कंपनीला देण्यात आलेली आहे का? याबाबतची माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ‘पीएमएलए’ न्यायालयात केला होता. त्यानुसार गुन्हे शाखेने याबाबतची माहिती एका अहवालाद्वारे न्यायालयात सादर करत कोणतीही मालमत्ता मुक्त केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा…गिग कामगारांनी साजरी केली काळी दिवाळी! जाणून घ्या कारणे…
१९ जणांवर गुन्हा दाखल
डीएसके यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर डीएसके, त्यांची पत्नी, मुलगा, जावई, भाऊ आणि इतर नातेवाईक तसेच कंपनीतील पदाधिकारी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचे पदाधिकारी अशा १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यातील ११ जणांना जामीन मंजूर झाला आहे. सुनेसह चौघांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. त्यातील एका महिला आरोपीचा मृत्यू झाला आहे. तर, बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या चार पदाधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यातून वगळले आहे. डीएसके यांनी ३५ हजार ठेवीदारांची दोन हजार ९१ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद आहे.
४५९ मालमत्ता लिलावास योग्य
डीएसके आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांच्या ४५९ जप्त केलेल्या मालमत्ता लिलावास योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र विशेष सरकारी वकिलांनी एप्रिलमध्ये न्यायालयात सादर केले आहे. सरकारी वकील कैलास चंद्र व्यास यांनी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम’ (एमपीआयडी) या विशेष न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
हेही वाचा…दिल्ली ते पुणे विमानात बॉम्ब असल्याच्या, अफवेने पुणे विमानतळवर पुन्हा खळबळ
डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) ही कंपनी विकत घेतलेल्या ‘अंशदान प्रॉपर्टीज प्रा.लि’ या कंपनीने ‘डीएसकेडीएल’च्या १५३ मालमत्तांसह इतर मालमत्ता मुक्त कराव्यात, असा अर्ज उच्च न्यायालयात केला आहे. त्यास आम्ही विरोध केला आहे. तर, डीएसके यांनी ठेवीदारांकडून जमा केलेले ८०० कोटी रुपये ‘डीएसकेडीएल’ या भागीदारी संस्थेला दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी दिले आहे. या कंपनीने मालमत्ता घेताना ठेवीदारांचेदेखील पैसे वापरले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत डीएसके यांच्या कोणत्याच मालमत्ता मुक्त करू नये, असा अर्ज आम्ही केलेला आहे. – ॲड. चंद्रकांत बिडकर, डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांचे वकील
