लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करायचा असल्यास विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करावा. परस्परबदल करून आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करू नयेत. दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे दायित्वाची माहिती सादर करावी. रस्त्यांच्या कामांची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करू नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असा नावलौकिक असलेल्या महापालिकेला आर्थिक शिस्त लागण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे नियोजन न करता विभागप्रमुखांकडून अर्थसंकल्पात निधीची मागणी केली जाते. मात्र, अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होताच तरतुदींमध्ये वाढ किंवा घट करून निधी पळविण्याचा सपाटा लावला जातो. प्रशासकीय राजवटीतही हा प्रकार थांबला नाही. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे. विभागप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी लेखा व वित्त विभागाने आणलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाला आयुक्तांनी मान्यता दिली.
आणखी वाचा-जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः उचलून ठेवतात…
एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होते. अनेक विभागप्रमुखांकडून भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता, कोणतेही नियोजन न करता विभागाच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींचा प्रस्ताव सादर केला जातो. त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव, तसेच अर्थसंकल्पामध्ये समावेश नसलेल्या नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर केले जातात. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नव्हते. त्यामुळे आर्थिक अडचण आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-रतन टाटांच्या इच्छेनुसार यंत्रांची धडधड अखंड सुरूच राहिली…
गेल्या तीन वर्षातील सरासरी सुधारित निधीच्या सव्वापट रकमेपेक्षा जास्त रकमेस प्रशासकीय मान्यता एकाच वर्षी देता येणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व संबंधित विभागाने वितरित केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करायचा असल्यास, विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नाही. हे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने हिताचे नाही. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने नवीन धोरण लेखा विभागाने निश्चित केले असल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
पिंपरी : अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करायचा असल्यास विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करावा. परस्परबदल करून आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करू नयेत. दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे दायित्वाची माहिती सादर करावी. रस्त्यांच्या कामांची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करू नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असा नावलौकिक असलेल्या महापालिकेला आर्थिक शिस्त लागण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे नियोजन न करता विभागप्रमुखांकडून अर्थसंकल्पात निधीची मागणी केली जाते. मात्र, अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होताच तरतुदींमध्ये वाढ किंवा घट करून निधी पळविण्याचा सपाटा लावला जातो. प्रशासकीय राजवटीतही हा प्रकार थांबला नाही. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे. विभागप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी लेखा व वित्त विभागाने आणलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाला आयुक्तांनी मान्यता दिली.
आणखी वाचा-जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः उचलून ठेवतात…
एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होते. अनेक विभागप्रमुखांकडून भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता, कोणतेही नियोजन न करता विभागाच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींचा प्रस्ताव सादर केला जातो. त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव, तसेच अर्थसंकल्पामध्ये समावेश नसलेल्या नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर केले जातात. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नव्हते. त्यामुळे आर्थिक अडचण आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-रतन टाटांच्या इच्छेनुसार यंत्रांची धडधड अखंड सुरूच राहिली…
गेल्या तीन वर्षातील सरासरी सुधारित निधीच्या सव्वापट रकमेपेक्षा जास्त रकमेस प्रशासकीय मान्यता एकाच वर्षी देता येणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व संबंधित विभागाने वितरित केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करायचा असल्यास, विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नाही. हे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने हिताचे नाही. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने नवीन धोरण लेखा विभागाने निश्चित केले असल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
