एकीकडे उत्पन्नवाढीचे सूत्र दुसरीकडे उधळपट्टीचा धडाका

गेल्या काही दिवसांपासून पालिका आयुक्तांच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. पालिकेच्या सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी तसेच सहायक आयुक्तांना आगामी काळात उत्पन्नवाढीसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याच्या सूचना आयुक्तांकडून बैठकांमध्ये दिल्या जात आहेत. त्या दृष्टीने प्रत्येकाच्या सूचना, कल्पनांची माहिती ते घेत आहेत. पूर्वी जकातपद्धती अस्तित्वात होती, तेव्हा जकातीच्या भरघोस उत्पन्नाच्या माध्यमातून बरीच वर्षे पालिकेच्या श्रीमंतीचा रुबाब होता. नंतरच्या काळात ही परिस्थिती बदलली. स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) पध्दती लागू झाल्यानंतर पिंपरी पालिकेचा उत्पन्नाचा चढता आलेख थांबला आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत्र शोधण्याची गरज महापालिकेला वाटू लागली. त्यामुळेच जकातीच्या खालोखाल उत्पन्न देणाऱ्या करसंकलन विभागासह बांधकाम परवानगी विभाग, परवाना व आकाशचिन्ह विभाग आदींकडे लक्ष केंद्रित करण्यात येऊ लागले.

हर्डीकरांनीही पालिकेच्या सर्व विभागांना उत्पन्न वाढवतानाच अनावश्यक खर्चाची बचत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र खर्चाची उड्डाणे जशी काल होत होती, तशीच आजही सुरू आहेत. सल्लागारांवर होणारी लाखोंची उधळपट्टी थांबण्याची चिन्हे नाहीत. रस्ते विकासाच्या कामांमध्ये संगनमत झाल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. स्थायी समितीच्या टक्केवारीच्या तक्रारी दिवसागणिक वाढत आहेत. ज्या लेखा विभागाच्या कामगिरीचे स्थायी समितीने कौतुक केले त्याच विभागातील लिपिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या हाती रंगेहाथ सापडल्याने तेथील ‘पठाणी वसुली’ चव्हाटय़ावर आली आहे. पालिकेत असा एकही विभाग नाही, ज्या ठिकाणी भ्रष्ट कारभार होत नाही. अनावश्यक खर्च करण्यात पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यात साटेलोटे आहे. वर्षांनुवर्षे पोसलेले ठेकेदार अजूनही पालिकेला खड्डय़ात घालण्याचे काम सर्रासपणे करत आहेत. त्यामुळे बचतीचे उपाय निरूपयोगी ठरत आहेत.