अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटामध्ये सापडला आहे. या नुकसानीचे वास्तव जाणून घेत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यामध्ये आर्थिक आणीबाणी (इकॉनॉमिक इमर्जन्सी) जाहीर करावी, अशी मागणी पुणे जनहित आघाडीने केली आहे.
देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. संकटे ही काही वेळ सांगून येत नाहीत. प्राथमिक अंदाजानुसार गारपिटीमुळे राज्यातील २० लाख हेक्टर जमिनीवरची पिके, फळबागा, भाजीपाला यांचा नायनाट झाला आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून आतापर्यंत २८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करण्याच्या उद्देशातून घटनेच्या कलम ३६० (उपकलम ३) अन्वये राष्ट्रपती आपल्या अधिकारामध्ये राज्यामध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. त्यासाठी राज्यपालांच्या अहवालाची गरज नाही. त्यामुळे राज्यावर आलेले आर्थिक संकट ध्यानात घेऊन राष्ट्रपतींनी आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी मागणी आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि समन्वयक विनय हर्डीकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. यापूर्वी आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची वेळ आली नसली तरी आचारसंहितेच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यामध्ये विलंब होऊ नये यासाठी आर्थिक आणीबाणी लागू करावी, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आघाडीतर्फे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आणि नेत्यांशी या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक आणि सुजाण नागरिकांनी शेतकऱ्यांना या संकटातून पुन्हा उभे करण्यासाठी कंबर कसणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रबोधन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
