‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ कर्जवाटप प्रकरण
तब्बल चार महिन्यांनंतर ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे आणि कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांना त्यांच्या पदाचे अधिकार पुन्हा सुपूर्द करण्यात आले आहेत. हा निर्णय संचालक मंडळाने शुक्रवारी घेतला.
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. या तपासादरम्यान डीएसके उद्योगसमूहाला नियमबाह्य़ पद्धतीने मोठय़ा रकमेचा कर्जपुरवठा केल्याचा ठपका ठेवून मराठे आणि गुप्ता यांच्यासह बँकेचे माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत आणि तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. नियमबाह्य़ कर्ज देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनाच अटक झाल्याने देशभरातील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. या सर्वाना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वाची जामिनावर सुटका झाली होती. त्यांच्यावरील कारवाईमुळे बँकेच्या संचालक मंडळाने २९ जून रोजी झालेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मराठे आणि गुप्ता या दोघांचेही कार्यकारी पदाचे अधिकार काढून घेतले होते.
तपासात मात्र, डी. एस. कुलकर्णी यांची बँकेत विविध प्रकारची १०९ खाती असून त्यांना कर्ज मंजूर करताना विशेष प्राधान्य देण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली, मात्र या प्रकरणात मराठे, गुप्ता, मुहनोत यांचा सहभाग नसल्याचे पोलिसांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या तिघांनी ठेवीदारांकडून पैसे स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ व ४ नुसार कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केलेली नाही तसेच बनावट कागदपत्रे आणि दस्तऐवजदेखील तयार केलेला नाही. त्यांनी गुन्हेगारी उद्देशाने कृत्य केलेले नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अर्जावर आज सुनावणी : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी रवींद्र मराठे, आर. के. गुप्ता आणि सुशील मुहनोत यांची नावे आरोपपत्रातून वगळण्याचा अर्ज पुणे पोलिसांनी विशेष न्यायालयापुढे सादर केला आहे. त्या अर्जावर शनिवारी (३ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे.
