पिंपरीतील अग्निशामक दलाचा गोरखधंदा

पिंपरी : पिंपरी पालिकेतील अग्निशामक दलाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रांचा गोरखधंदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईने चव्हाटय़ावर आला आहे. एखादे बांधकाम असो की दिवाळीचा सण, कोणत्याही कारणास्तव ज्यांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रांची गरज आहे, त्यांना येथे नाडले जाते, हे उघड गुपित आहे. बांधकाम इमारतीच्या एका मजल्याला तीन हजार रुपये कमिशन द्यावे लागते, हा येथील प्रचलित दर असल्याचे सांगण्यात येते. एकरकमी लाखभर रुपयांपर्यंत दलाली वसूल करण्याचे आणि नियमात न बसणारे काम मार्गी लावण्यासाठी पाच लाख रुपये उकळण्याचे उद्योगही अधिकाऱ्यांनी केल्याचे दाखले आहेत.

पिंपरी अग्निशामक दलाचा एक अधिकारी व एक फायरमन असे दोनजण लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईत रंगेहाथ सापडले व त्यामुळे वर्षांनुवर्षे या विभागात सुरू असलेला टक्केवारीचा धंदा उजेडात आला. नव्या बांधकामांना, जुन्या बांधकामांचे नूतनीकरण करताना अग्निशामक दलाकडून ‘ना हरकत’ परवानगी घ्यावी लागते.

दिवाळीत फटाक्यांचे स्टॉल टाकण्यासाठी या विभागाची परवानगी आवश्यक असते. अशाप्रकारची परवानगी देताना अग्निशामक दलातील अधिकाऱ्यांची धंदेवाईक प्रवृत्ती दिसून आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ठराविक अधिकाऱ्यांची येथे मक्तेदारी आहे. सुरुवातीला तीन अधिकारी मिळून एकत्रितपणे ही लूटमार करत होते. नंतर तिनाचे दोन झाले. अलीकडच्या काळात दोघा अधिकाऱ्यांनी मिळून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राच्या दलालीचा खेळ चालवला होता. मात्र, त्यांच्यातही वितुष्ट आल्यानंतर खरा खेळ सुरू झाला. त्यानंतरच्या घडामोडीत ही कारवाई झाली. काही वर्षांपूर्वी अग्निशामक दलाच्या उपकरण खरेदीचे प्रकरण खूपच गाजले होते. याच अधिकाऱ्यांनी व काही राजकीय मंडळींनी वाटून या खरेदीतील टक्केवारीचा मलिदा खाण्याचे काम केले होते. ज्याला पैसे मिळाले नाही, त्याने हे प्रकरण पुराव्यानिशी उघड केले. त्यातून बराच बोभाटा झाला. मात्र, पुढे हे प्रकरण शांत झाल्याचे दिसून आले. आता ‘ना हरकत’ चे प्रकरण बाहेर आले आहे.

‘ना हरकत’साठी येणारी काही प्रकरणे नियमानुसार असतात, त्यांची अडवणूक करता येत नाही. तरीही चिरीमिरी घेतल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. काही प्रकरणात थोडीशी तडजोड करावी लागते, त्यासाठी पैशांची देवाण-घेवाण केली जाते. बहुतांश नागरिक स्वखुशीने देतात. जे देत नाहीत, त्यांना त्रास देण्याचे काम अधिकारी करतात. अनेक नगरसेवकांना स्वत:च्या नातेवाईकांना परवानगी मिळवून देताना पैसे द्यावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. मोठे अधिकारी लाखांमध्येच सौदे करतात. एका मजल्यासाठी तीन हजाराचा दर असल्याचे सांगण्यात येते. एका प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याकडे जेव्हा हा विभाग होता, त्याने येथून पैसे उकळण्याचा सपाटा लावला होता. त्या नादात एका बडय़ा नेत्याच्या नातेवाईकाकडून त्याने पैसे घेतले. मात्र, त्या नेत्याच्या कानावर हे प्रकरण गेल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याला शिव्या खाव्या लागल्या होत्या आणि ते पैसे परत करावे लागले होते.