शहरबात पिंपरी : आगीचे सत्र आणि संशयाचा धूर

पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसांपासून आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली असून यातील काही ठिकाणी आग लावण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. खरोखर अशा आगी जाणीवपूर्वक लावण्यात येत असतील, तर तो अतिशय गंभीर प्रकार आहे. मोशी कचरा डेपोला लागलेली आग ही अशीच संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यामागे अर्थकारण असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या दिवशी आग लागली, तेव्हा दुपारी अडीचच्या सुमारास मोठय़ा प्रमाणात धूर निघत होता. मात्र, त्याकडे पाहिले गेले नाही. आगीचा भडका उडल्यानंतर सर्वाची पळापळ झाली. जवळपास शंभर अग्निबंब ही आग विझवण्यासाठी आले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक परिश्रम केल्यानंतर ही आग आटोक्यात आली. तरीही, आगीच्या कारणांमधून उडालेला संशयाचा धूर कायम आहे.

त्याच पध्दतीने, हॉटेल कलासागरच्या मागे व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्या निवासस्थानाजवळ लागलेल्या आगीचेही असेच काहीसे आहे. आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आगीचा, त्याच्या धुराचा प्रचंड त्रास परिसरातील नागरिकांना होत आहे. या ठिकाणी जमा होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या जुनीच आहे. मात्र, त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. नागरिक तक्रार करून वैतागले. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी जबाबदारी झटकून टाकण्याचे काम शासकीय यंत्रणेकडून होत आहे. या संदर्भात तक्रार करायची कोणाकडे, अशी हतबलता येथील नागरिकांमध्ये सध्या दिसून येते. कुदळवाडीतील आगी नेहमीच संशयाच्या भोवऱ्यात असतात. काही दिवसांपूर्वी येथील लाकडी गोदामाला आग लागली, तेव्हा आजूबाजूची दुकाने जळून खाक झाली. काळेवाडीतील नढेनगरमध्ये चिक्की गोदामाला आग लागली, तेव्हा चार सिलेंडरचा स्फोट झाला. मोठा आवाज झाल्याने नागरिक भयभीत झाले होते. पिंपळे गुरव येथील रामकृष्ण मंगल कार्यालयाशेजारी पाच दुकानांना आग लागली, त्यापैकी तीन दुकाने जळून खाक झाली. भर लोकवस्तीत झालेल्या या घटनेने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती. पिंपरीत गांधीनगर-कामगारनगर येथील हॉटेल लोटसला पहाटे पावणेपाचच्या सुमारास मोठी आग लागली. तळमजला बेचिराख झाला आणि तेथे दोन दुचाकी जळून खाक झाल्या. या आणि अशा आगींमुळे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.

मुळात आगी लागतात की लावण्यात येतात, हा संशोधनाचा भाग आहे. आपली काळी कृत्ये झाकण्यासाठी अथवा आर्थिक फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी या आगी लावण्यात येत असाव्यात, असे म्हणण्यास पुरेपूर जागा आहे. यापूर्वी, अनेकांनी असे उद्योग केल्याचे दाखले आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे पोलीस व महापालिकेने लक्ष दिले पाहिजे. किंबहुना ही कुप्रथा पूर्णपणे मोडीत काढली पाहिजे.

इतर कारणांमुळे लागणाऱ्या आगी रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत, त्यादृष्टीने जनजागृती केली पाहिजे. एखादी दुर्घटना होण्याची कोणीही वाट पाहू नये.

बीआरटीचा ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ

पिंपरी-चिंचवड शहरातील ‘बीआरटी’ पुराण अजूनही निर्णायक ठिकाणापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही. सांगवी-किवळे, नाशिकफाटा ते वाकड, काळेवाडी ते देहू-आळंदी रस्ता आणि पुणे-मुंबई महामार्गावरील दापोडी ते निगडी अशा चार मार्गावर बीआरटी सुरू करण्याचे महापालिकेचे नियोजन होते. त्यातील दापोडी ते निगडी हा विषय सर्वाधिक चर्चेचा आणि वादाचा ठरला आहे. वास्तविक पाहता, २०१० पासून बीआरटीची प्रक्रिया सुरू आहे. याच वर्षी केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली. पुढे, दोन वर्षांनंतर केंद्राची मान्यता मिळाली. २०१३ पासून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. प्रारंभी जास्त दर आले, त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्यात आली. तेव्हाही जास्त दर आल्याने दुसऱ्यांदा निविदा काढावी लागली. बसथांब्यांच्या आधीच्या रचनेत बदल करण्यात आल्यानंतरच्या निविदा मान्य करण्यात आल्या. २०१२ मध्ये बीआरटीचे काम सुरू होईल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र, ते काम रखडले ते रखडलेच. सुरक्षिततेचा मुद्दा हेच विलंबाचे प्रमुख कारण ठरले. मुंबई येथील आयआयटी पवई यांच्याकडे महापालिकेने सल्ला मागितल्यानंतर, त्यांनी पाहणी करून तसा अहवाल दिला. काही अडचणी व सूचनांचा समावेश असणारा फेरअहवालही आयआयटीकडून देण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात रेिलग तसेच बसथांब्यांची कामे सुरू झाली. २०१५ मध्ये सांगवी-किवळे बीआरटीचे काम पूर्ण झाले आणि तो मार्ग प्राधान्याने सुरू करण्यात आला. त्यादरम्यान, पीएमपीच्या दोनशे चालकांना विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले. ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या मार्गावर बीआरटी सुरू झाली. दोनच महिन्यांनंतर २८ नोव्हेंबर २०१५ ला नाशिकफाटा ते वाकड बीआरटी मार्ग सुरू झाला. हे दोन्ही मार्ग सुरू झाल्यानंतर काही प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी कमी होणे, प्रवाशांनी बीआरटीचा वापर जास्त करणे असे सकारात्मक बदल दिसून आले. प्रवासी संख्या वाढल्याने ओघानेच पीएमचीचे उत्पन्न वाढले. २ जानेवारी २०१८ रोजी नव्याने चाचणी घेण्यात आली. ६ आणि १२ जानेवारी रोजी आयआयटीच्या पथकाने पाहणी केली. १२ जानेवारीला झालेली पाहणी रात्रीच्या वेळी झाली. त्याचा अहवाल १५ जानेवारी रोजी देण्यात आला. त्यानुसार, सुधारित कामे करण्यात आली. फेब्रुवारीत न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यात आला. आता हा विषय पूर्णपणे न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरच निगडी ते दापोडी या मार्गावरील बीआरटीचे भवितव्य अवलंबून आहे. आठ वर्षांपासून या विषयाचा घोळ सुरू असून अजूनही उभयमान्य तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे निगडी-दापोडी बीआरटीचा ‘तारीख पे तारीख’ खेळही सुरू आहे.

बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com