रस्ता, सोसायटय़ा, सार्वजनिक जागा असे जागोजागी वाजवले जाणारे फटाके आणि त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी पुण्यात फटाके उडवण्यासाठी स्वतंत्र जागा ठरवणे शक्य आहे का, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुण्यातील खंडपीठाने केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने याबाबत लवादाने आदेश दिलेले नाहीत. मात्र, असे करणे शक्य आहे का याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दिवाळीसारखे सण, लग्नसमारंभ, वाढदिवस, निवडणुका अशा कारणांसाठी मोठय़ा प्रमाणात फटाके वाजवले जातात. त्याचा प्रचंड त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. या संदर्भात लवादापुढे एका याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान न्यायाधीश विकास किनगांवकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी ही विचारणा केली. याबाबत पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे. त्या वेळी काय प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील गोष्टींचे विश्लेषण करता येईल, असे सुनावणीच्या वेळी म्हटले आहे.
पुण्यात अलीकडच्या काळात फटाक्यांमुळे होणारे आवाजाचे प्रदूषण आणि हवेचे प्रदूषण यांचा त्रास कितीतरी पटीने वाढला आहे. शहराच्या सर्वच भागात आणि उपनगरांमध्येही त्याचा खूप मोठा त्रास आहे. कोणतेही लहान-मोठे समारंभ, किरकोळ कार्यकर्त्यांपासून ते नेत्यांपर्यंतचे वाढदिवस, लग्नसमारंभ, निवडणुका या निमित्ताने जागोजागी हे पाहायला मिळते. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यातील कार्यकर्ते डॉ. रवींद्र भुसारी यांनी लवादासमोर याचिका दाखल केलेली आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान याबाबतचे विविध मुद्दे गेल्या काही महिन्यांपासून आले आहेत. याच संदर्भात लवादासमोर २९ मे रोजी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने भुसारी यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे याचे म्हणणे ऐकले. त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, फटाक्यांसाठी स्वतंत्र जागा शक्य आहेत का, अशी विचारणा केली.
मुंबईत शिवाजी पार्क, चौपाटी तसेच उपनगरांमध्ये अनेक ठिकाणी फटाके वाजवण्यासाठी स्वतंत्र जागा आहेत. तेथे नागरिक विशिष्ट वेळेत एकत्र येऊन फटाके वाजवतात. त्यामुळे सर्वत्र होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसतो. ही ठिकाणे विशिष्ट असल्याने तेथील फटाक्यांच्या आवाजाच्या मर्यादेवर किंवा त्यातून होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची ठिकाणे पुण्यात शक्य आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणचा कचरा उचलणे सहज शक्य होईल. त्यासाठी नागरिकांकडून पर्यावरण कराच्या स्वरूपात महसूल गोळा करता येईल. तो या गोष्टीवर आणि पर्यावरणासंबंधी इतर गोष्टींवर खर्च करता येईल. हा धोरणात्मक निर्णय ठरेल आणि धोरण ठरवण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. त्यामुळे याबाबत न्यायालय आदेश देऊ शकणार नाही. मात्र, हे शक्य आहे का, याबाबत विचार करावा. त्यानंतर पुढील सुनावणीच्या वेळी या संदर्भात विश्लेषण करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
