आधी खड्डे बुजवा; कारवाईचे नंतर बघू..

शहरातील सर्व रस्त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर खड्डे पडले असले, तरी त्याला जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई होणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्व यंत्रणा कामाला लावा; पण आणि आधी खड्डे बुजवा, कारवाईचे नंतर बघू असा पवित्रा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने घेतल्यामुळे नेहमीप्रमाणे किरकोळ कारवाईने हा प्रश्न संपवला जाईल, अशीही भीती आता व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहरातील खड्डय़ांच्या समस्येबद्दल सार्वत्रिक ओरड होत असताना आणि हे प्रकरण आता न्यायालयातही गेलेले असताना खड्डय़ांना जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. खड्डय़ांना जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ आणि काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी स्थायी समितीला दिला होता. त्या प्रस्तावावरील चर्चेत स्थायी समितीमध्ये खड्डय़ांबाबत सर्वच सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केली. मात्र, ज्या कारणासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला होता त्यावर फारशी चर्चा स्थायी समितीमध्ये झाली नाही.
पावसाने उघडीप दिलेली असल्याने तसेच ही उघडीप आणखी दोन-तीन दिवस राहील असा हवामानाचा अंदाज असल्यामुळे तूर्त तातडीने खड्डे बुजवा, असा आदेश प्रशासनाला दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, कारवाईबाबत तूर्त विचार करण्यात आलेला नाही. खड्डे कसे बुजतील याला प्राधान्य आहे असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षभरात ज्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले त्या रस्त्यांनाही खड्डे पडले आहेत. अनेक ठेकेदारांचा हमी कालवधी शिल्लक असतानाही त्यांनी केलेल्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी खड्डे दुरुस्ती सुरू असली, तरी ती तात्पुरतीच आहे. त्याच जागेवर पुन्हा खड्डे पडत आहेत. अशा सर्व प्रकारांबद्दल प्रशासन काय भूमिका घेणार आहे तसेच त्याबाबत लोकप्रतिनिधींची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा केली असता आधी हा खड्डय़ांचा प्रश्न संपवा. दिवसा वाहतूक जास्त असल्याने रात्री कामे करा. तसेच रात्री कामे होत असली, तरी त्यांची गुणवत्ता चांगली राहील अशी काळजी घ्या, अशा सूचना आम्ही आजच्या बैठकीत प्रशासनाला दिल्या, असे तांबे म्हणाले.
ज्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत तेथील सल्लागाराचीही जबाबदारी निश्चित करावी लागणार आहे. तसेच रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्याचे काम ज्या कंपन्यांना दिले होते त्यांचीही जबाबदारी आहे, असे सांगितले जात असले, तरी एकूणात ठोस कारवाई न होता ती अखेर बारगळेल, अशीच शक्यता आहे.