पुणे महानगर प्रदेशाचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे त्याचा सर्वांगीण आर्थिक विकास करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत होती. नीती आयोगाच्या प्रमुखांनी पुणे महानगर प्रदेशाचा आर्थिक विकास आराखडा करण्याची सूचना केल्याने त्या दिशेने आता पहिले पाऊल पडले आहे.
एखाद्या महानगर प्रदेशाचा विस्तार होत असताना तो नियोजनबद्द पद्धतीने होणे आवश्यक असते. त्या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी भविष्यात होणाऱ्या बदलांचा अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे लागतात. देशातील मुंबईसह सुरत आणि विशाखापट्टणम या शहरांचा आर्थिक विकास आराखडा नीती आयोगाने तयार केला आहे. त्यात त्या शहरांचा भविष्यात होणारा विस्तार केंद्रस्थानी असला तरी सर्वांगीण आर्थिक विकासही महत्त्वाचा आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरच्या (एमसीसीआयए) वतीने नुकतेच सहाव्या पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिटचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या उद्धाटन सत्रात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी पुणे महानगर प्रदेशाचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्याची गरज मांडली. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी राज्य सरकारला हा आराखडा तयार करण्याची सूचना केली.
महानगर प्रदेशाचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करताना तिथे असलेल्या उद्योगांचा विचार करावा लागतो. पुणे, पिपरी-चिंचवड या महापालिका आणि जिल्ह्यात वाहन निर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्रातील जगातील आघाडीच्या कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प पुण्यात आहेत. याचवेळी या कंपन्यांना पुरवठा करणाऱ्या लघुउद्योजकांचे मोठे जाळेही आहे. यामुळे वाहन निर्मिती उद्योग आणि भविष्यात त्याचे बदलत जाणारे रूप या अनुषंगाने आराखड्यात विचार करावा लागणार आहे.
देशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (आयटी) पुणे हे तिसऱ्या स्थानी आहे. देशाच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत बंगळुरू, हैदराबादनंतर पुण्याचा क्रमांक लागतो. गेल्या काही वर्षांत आयटी क्षेत्राचा वेगाने विस्तार पुण्यात होत आहे. हिंजवडीमधील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांत लाखो कर्मचारी काम करीत आहेत. याचबरोबर जागतिक सुविधा केंद्रांची (जीसीसी) संख्याही पुण्यात वाढत आहे. त्या माध्यमातून राज्यातील तसेच, राज्याबाहेरील कुशल मनुष्यबळाला रोजगाराची संधी मिळत आहे. त्यामुळे त्यावरही आराखड्यात भर द्यावा लागेल.
पुणे महानगर प्रदेशातील उद्योगांचा विस्तार होत असताना त्या निमित्ताने स्थलांतरित मनुष्यबळही मोठ्याने दाखल होत आहे. ही संख्या पुढील काळात आणखी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याची पावले उचलावी लागणार आहेत. नीती आयोगाने मुंबईच्या आर्थिक विकास आराखड्यात ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला परवडणारी घरे बांधण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने आराखड्यात प्रयत्न करावे लागतील.
महानगराचा विस्तार वाढत असताना नवीन शहरे वसविण्याच्या दिशेने पावले टाकावी लागणार आहेत. पुणे शहराच्या विस्तारावर आलेली मर्यादा आणि मुंबईच्या दिशेने पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढ या दोन बाबी प्रामुख्याने विचारात घ्याव्या लागतील. पुणे महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या वाढत जाणार असल्याने पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी बिकट होणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे कामही विकास आराखड्याच्या माध्यमातून धोरणकर्त्यांना करावे लागेल. या आर्थिक विकास आराखड्याच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचे आव्हान धोरणकर्त्यांना पेलावे लागणार आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
