पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीला १३ मार्च २०२४ रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यामुळे १३३ नगरसेवकांचे मानधन, भत्ते, वाहनांचे इंधन, चहापाणी यावर होणाऱ्या साडेपाच कोटी रुपयांच्या खर्चाची बचत झाली आहे. मान नसल्याने महापालिकेचे धन वाचल्याने निवडणूक लांबल्याचा असाही फायदा झाला आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या दालनातील कर्मचारीवर्ग इतर विभागांसाठी उपलब्ध झाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रभागरचनेचा घोळ, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, राज्यातील सत्ता बदलामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिकेत जनतेतून निवडून येणारे १२८, तर स्वीकृत पाच असे १३३ नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांना दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. दोन वर्षांपासून नगरसेवक नसल्याने मानधनाच्या चार कोटी ८० लाख रुपयांची बचत झाली आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला आणि बालकल्याण, जैवविविधता, वृक्ष प्राधिकरण समिती सभापती, शिवसेना, मनसे गटनेते, नगरसेवकांच्या चहापानावर दर महिन्यास सुमारे एक लाखापेक्षा अधिक खर्च होत होता. त्यावरील किमान २४ लाखांच्या खर्चाची दोन वर्षांत बचत झाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडून ऑफर आहे का? माधुरी दीक्षितचे मोठे विधान, म्हणाली…

महापौरांसह विषय समितीच्या सभापतींना स्वतःची मोटार वापरल्यास इंधन भत्ता दिला जातो. महापौरांना पाच लाख, उपमहापौरांना साडेतीन लाख, स्थायी समिती सभापतीना चार लाख, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेत्याला प्रत्येकी साडेतीन लाख, तर इतर समित्यांच्या सभापतीना प्रत्येकी तीन लाख रुपये वार्षिक इंधन भत्ता दिला जातो. त्याचे दोन वर्षांचे ५५ लाख ८० हजार रुपये वाचले आहेत.

महापालिकेतील प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये भत्ता दिला जातो. १३३ नगरसेवकांना प्रति महिना प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये याप्रमाणे १३ हजार ३०० रुपये भत्ता दिला जातो. त्याचे दोन वर्षांचे तीन लाख १९ हजार २०० रुपये वाचले आहेत. अशा एकूण पाच कोटी ६२ लाख रुपयांची बचत झाली आहे.

हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर बोरघाटात १५ किलोमीटरची रांग, वाहतूक कोंडीने सारेच त्रस्त

दालनातील कर्मचारीही इतर विभागांत

महापालिकेत महापौरांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र दालने होती. स्वीय सहायक, टंकलेखक आणि कर्मचारी नेमण्यात आले होते. नगरसेवक नसल्याने ही दालने बंद करण्यात आली आहेत. तेथील कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांत वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची बचत झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांचा अधिकारी वापर करत आहेत.

प्रभागरचनेचा घोळ, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, राज्यातील सत्ता बदलामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिकेत जनतेतून निवडून येणारे १२८, तर स्वीकृत पाच असे १३३ नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांना दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. दोन वर्षांपासून नगरसेवक नसल्याने मानधनाच्या चार कोटी ८० लाख रुपयांची बचत झाली आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला आणि बालकल्याण, जैवविविधता, वृक्ष प्राधिकरण समिती सभापती, शिवसेना, मनसे गटनेते, नगरसेवकांच्या चहापानावर दर महिन्यास सुमारे एक लाखापेक्षा अधिक खर्च होत होता. त्यावरील किमान २४ लाखांच्या खर्चाची दोन वर्षांत बचत झाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडून ऑफर आहे का? माधुरी दीक्षितचे मोठे विधान, म्हणाली…

महापौरांसह विषय समितीच्या सभापतींना स्वतःची मोटार वापरल्यास इंधन भत्ता दिला जातो. महापौरांना पाच लाख, उपमहापौरांना साडेतीन लाख, स्थायी समिती सभापतीना चार लाख, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेत्याला प्रत्येकी साडेतीन लाख, तर इतर समित्यांच्या सभापतीना प्रत्येकी तीन लाख रुपये वार्षिक इंधन भत्ता दिला जातो. त्याचे दोन वर्षांचे ५५ लाख ८० हजार रुपये वाचले आहेत.

महापालिकेतील प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये भत्ता दिला जातो. १३३ नगरसेवकांना प्रति महिना प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये याप्रमाणे १३ हजार ३०० रुपये भत्ता दिला जातो. त्याचे दोन वर्षांचे तीन लाख १९ हजार २०० रुपये वाचले आहेत. अशा एकूण पाच कोटी ६२ लाख रुपयांची बचत झाली आहे.

हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर बोरघाटात १५ किलोमीटरची रांग, वाहतूक कोंडीने सारेच त्रस्त

दालनातील कर्मचारीही इतर विभागांत

महापालिकेत महापौरांसह सर्व पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र दालने होती. स्वीय सहायक, टंकलेखक आणि कर्मचारी नेमण्यात आले होते. नगरसेवक नसल्याने ही दालने बंद करण्यात आली आहेत. तेथील कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांत वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची बचत झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांचा अधिकारी वापर करत आहेत.