पिंपरी : थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) पैसे दिल्यानंतर पालकांकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्यात येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने यंदा ‘ई-रुपी’ प्रणालीचा वापर केला, मात्र, पालकांकडे मोबाइल नसल्याने आणि माेबाइल क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नसल्यामुळे ही प्रणाली अपयशी ठरली असून, महापालिका शाळांतील पाच हजार विद्यार्थी अद्यापही शालेय साहित्यापासून वंचित राहिले आहेत. या प्रणालीमुळे मनस्ताप झाल्याची कबुली महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिली असून, पुढील वर्षी थेट खात्यावर पैसे पाठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळा असून यामध्ये ४३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ‘डीबीटी’ द्वारे पैसे देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी घेतला. मात्र, पालकांच्या खात्यावर दिलेल्या पैशांतून विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी केली नसल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांकडून २० कोटी २८ लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदी केले. हे साहित्य वितरित करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीअंतर्गत ‘ई-रुपी’ या नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब केला.
हेही वाचा >>>घातक लेझर झोतांचा वापर करणाऱ्या मंडळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात – पोलिसांकडून चार मंडळांविरुद्ध गुन्हे
शालेय साहित्य पुरवठादाराकडून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर पालकांच्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी जातो. हा ओटीपी पालकांनी पुरवठादारास सादर केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळत आहे. मात्र, शाळा सुरू हाेऊन अडीच महिने झाल्यानंतरही ४३ हजारांपैंकी ३८ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात साहित्य वाटप झाले आहे. अडीच हजार पालक किंवा विद्यार्थ्यांचे माेबाइल नंबर नाहीत. तर, अडीच हजार जणांचे माेबाइल क्रमांक बँकेशी लिंक नसल्यामुळे साहित्य वाटपाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पाच हजार विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित आहेत.
हेही वाचा >>>पुण्यात गरीब रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार? माहिती अधिकारात आलं वास्तव समोर…
महापालिकेच्या वतीने शालेय साहित्य वाटपासाठी दरवर्षी नवनवीन प्रयाेग राबविले जात आहेत. यंदा ई-रुपी प्रणाली राबविण्यात आली. या अंतर्गत पुरवठादारांकडून साहित्य खरेदी करून क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना साहित्य देण्यात येत आहे. महापालिकेने बहुतांशी साहित्य हे नामांकित कंपन्याचे देण्याची अट टाकली हाेती. परंतु, रेनकाेट, पाणी बाटली, स्कूल बॅग काेणत्या कंपनीचे घ्यावे, ही अट टाकली नाही. याचाच ठेकेदारांनी फायदा घेत या तिन्ही वस्तू दर्जाहीन दिल्याचे समाेर आले आहे.
गतवर्षी शालेय साहित्याचे वाटप न करता पालकांच्या बँक खात्यावर पैसे दिले हाेते. मात्र, ५० टक्के विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी शालेय साहित्याची खरेदी केली नाही, अशा तक्रारी शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून आल्या. यामुळे यंदा ई-रुपी प्रणालीचा अवलंब करून साहित्य दिले. यामध्येही माेठा मनस्ताप झाला. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पुन्हा बँक खात्यावरच पैसे देण्याचा आमचा मानस असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळा असून यामध्ये ४३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ‘डीबीटी’ द्वारे पैसे देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी घेतला. मात्र, पालकांच्या खात्यावर दिलेल्या पैशांतून विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी केली नसल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांकडून २० कोटी २८ लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदी केले. हे साहित्य वितरित करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीअंतर्गत ‘ई-रुपी’ या नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब केला.
हेही वाचा >>>घातक लेझर झोतांचा वापर करणाऱ्या मंडळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात – पोलिसांकडून चार मंडळांविरुद्ध गुन्हे
शालेय साहित्य पुरवठादाराकडून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर पालकांच्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी जातो. हा ओटीपी पालकांनी पुरवठादारास सादर केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळत आहे. मात्र, शाळा सुरू हाेऊन अडीच महिने झाल्यानंतरही ४३ हजारांपैंकी ३८ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात साहित्य वाटप झाले आहे. अडीच हजार पालक किंवा विद्यार्थ्यांचे माेबाइल नंबर नाहीत. तर, अडीच हजार जणांचे माेबाइल क्रमांक बँकेशी लिंक नसल्यामुळे साहित्य वाटपाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पाच हजार विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित आहेत.
हेही वाचा >>>पुण्यात गरीब रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार? माहिती अधिकारात आलं वास्तव समोर…
महापालिकेच्या वतीने शालेय साहित्य वाटपासाठी दरवर्षी नवनवीन प्रयाेग राबविले जात आहेत. यंदा ई-रुपी प्रणाली राबविण्यात आली. या अंतर्गत पुरवठादारांकडून साहित्य खरेदी करून क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना साहित्य देण्यात येत आहे. महापालिकेने बहुतांशी साहित्य हे नामांकित कंपन्याचे देण्याची अट टाकली हाेती. परंतु, रेनकाेट, पाणी बाटली, स्कूल बॅग काेणत्या कंपनीचे घ्यावे, ही अट टाकली नाही. याचाच ठेकेदारांनी फायदा घेत या तिन्ही वस्तू दर्जाहीन दिल्याचे समाेर आले आहे.
गतवर्षी शालेय साहित्याचे वाटप न करता पालकांच्या बँक खात्यावर पैसे दिले हाेते. मात्र, ५० टक्के विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी शालेय साहित्याची खरेदी केली नाही, अशा तक्रारी शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून आल्या. यामुळे यंदा ई-रुपी प्रणालीचा अवलंब करून साहित्य दिले. यामध्येही माेठा मनस्ताप झाला. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पुन्हा बँक खात्यावरच पैसे देण्याचा आमचा मानस असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.
