पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडसाठी भूसंपादन सुरू आहे. आतापर्यंत २०५ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आली आहे. त्यासाठी १०२१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप मोबदला म्हणून देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने एकीकडे भूसंपादनाचा धडाका लावलेला असतानाच या प्रकल्पात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. प्रखर विरोधामुळे भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळण्यात आली आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा