पुणे : प्रस्तावित बालभारती-पौड रस्त्याच्या अडीचशे कोटींच्या आराखड्यात अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. प्रस्तावित रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी सुटेल का, ही शंकाच आहे. शाश्वत नागरी वाहतूक व्यवस्थेच्या संकल्पनेशी सुसंगत ही योजना नाही. त्यामुळे आराखड्यातील त्रुटींकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रस्त्याला विरोध करावा लागेल, असे ‘पादचारी प्रथम’ संस्थेचे अध्यक्ष आणि रस्ता तज्ज्ञ समितीचे सदस्य प्रशांत इनामदार यांनी सांगितले.
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने बालभारती-पौड रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या संदर्भात महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने २५० कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार उन्नत स्वरुपाचा रस्ता करण्याचे निश्चित करण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली, तर खरोखर वाहतूक कोंडी कमी होईल का आणि ही योजना शाश्वत नागरी वाहतूक व्यवस्थेच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे का, या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने मासिक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रशांत इनामदार बोलत होते. ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, ‘पीएमपी प्रवासी मंच’चे अध्यक्ष जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा – पुणेकरांनी भरला १५२० कोटींचा मिळकतकर
इनामदार म्हणाले, बालभारती-पौड रस्त्याला विरोध म्हणजे पर्यावरणवाद्यांचा विरोध म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. पण, हा रस्ता झाल्यानंतर विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी दूर होणार का, हे पाहणे गरजेचे आहे. या संदर्भात सल्लागाराने केलेल्या आराखड्यात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव नाही. सल्लागार समितीने अभ्यासामध्ये वाहनांचा अभ्यास केल्यानंतर पौड फाटा, कोथरूडकडे जाणारी वाहतूक खूपच कमी असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, हा रस्ता झाला तर २०३० साली रस्त्याचा वापर २९ टक्के होईल. तर, २०५० मध्ये ४७ टक्के होईल, असे म्हटले आहे. समितीने आता उन्नत पद्धतीने रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण, हा रस्ता करण्यासाठी त्या परिसरात खोदकाम करावेच लागणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे.
या रस्त्यामुळे सिम्बॉयोसिस रस्त्यावर कोंडीत भर पडणार आहे. तशीच परिस्थिती केळेवाडी चौकात होणार आहे. महापालिकेने कोणताही निर्णय घेताना तज्ज्ञ समितीची बैठक घेणे अपेक्षित आहे. अशी कोणतीही बैठक घेतलेली नाही. हा एक प्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे.
