पुणे : पुण्याचे हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या आठवड्यात बैठक घेतली. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. लवकरच प्रकल्पाची भूसंपादन अधिसूचना निघेल, अशी माहिती माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी शुक्रवारी दिली.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचा अहवाल राज्याच्या उच्चाधिकार समितीकडे (हाय पॉवर कमिटी – एचपीसी) पाठविण्यात आला आहे. या अहवालात समितीने काही त्रुटी काढल्या आहेत. या त्रुटी दूर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना माजी मंत्री शिवतारे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची गेल्या आठवड्यात बैठक घेतली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाबाबत राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही सुरू नाही असे नाही.
प्रशासनाच्या पातळीवरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. विमानतळाबाबत मी लवकरच मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेणार आहे.’ दरम्यान, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी काही स्थानिकांनी जमिनी देण्यास नकार दिला. हा प्रकल्प नागरिकांसह शेतकरी आणि या प्रकल्पामुळे उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांशी निगडित असल्याने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून पूर्वतयारी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून भूसंपादन अधिसूचना काढण्यात येईल. यासाठी मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार आहे, असेही शिवतारे यांनी सांगितले.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचा अहवाल राज्याच्या उच्चाधिकार समितीकडे (हाय पॉवर कमिटी – एचपीसी) पाठविण्यात आला आहे. या अहवालात समितीने काही त्रुटी काढल्या आहेत. या त्रुटी दूर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना माजी मंत्री शिवतारे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची गेल्या आठवड्यात बैठक घेतली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाबाबत राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही सुरू नाही असे नाही.
प्रशासनाच्या पातळीवरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. विमानतळाबाबत मी लवकरच मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेणार आहे.’ दरम्यान, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी काही स्थानिकांनी जमिनी देण्यास नकार दिला. हा प्रकल्प नागरिकांसह शेतकरी आणि या प्रकल्पामुळे उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांशी निगडित असल्याने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून पूर्वतयारी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून भूसंपादन अधिसूचना काढण्यात येईल. यासाठी मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार आहे, असेही शिवतारे यांनी सांगितले.
