नदीच्या पुनरुज्जीवनाऐवजी वहनक्षेत्र कमी होणार असल्याचे स्पष्ट
अविनाश कवठेकर
पुणे : नद्यांमुळे येणारे पूर कमी करणे, नद्या स्वच्छ करणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेच्या उद्देशांनाच महापालिका मूठमाती देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळा, मुठा, आणि मुळा-मुठा या ४४ किलोमीटर लांबीच्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन होईल, असा दावा असला तरी प्रत्यक्षात मात्र
नदीपात्रात दोन्ही बाजूंना ३०-४० फू ट उंचीच्या काँक्रिटच्या किं वा दगडी भिंती उभारून नदीला कालव्याचे स्वरूप दिले जाणार आहे. या भिंती पूररेषेच्या आत असल्याने नदीपात्र अरूंद होणार असून नदी प्रवाहाचा काटछेद (क्रॉस सेक्शन) कमी होऊन नदीचे पूरवहन क्षेत्र कमी होणार आहे. त्यामुळे शहराला पुराचा धोका निर्माण होणार आहे.
योजनेमुळे नदीप्रवाहाचा काटछेद कमी होण्याबरोबरच नदीपात्रात तीन ठिकाणी नद्यांचा प्रवाह अडविला जाणार आहे. मुठा नदी, मुळा नदी आणि मुंढवा येथील मुळा-मुठा नदी येथे प्रवाह अडविला जाणार आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूंना बांधण्यात येणाऱ्या भिंती नदीच्या पूररेषेच्या आत आहेत. त्यामुळे नदीपात्र अरूंद होणार आहे.
भिंती बांधल्यानंतर त्याच्या बाहेर जो भाग शिल्लक राहील तो बुजवून त्याचा उपयोग कृत्रिम बागा किं वा तत्सम वापरासाठी नियोजित आहे. याबाबत जलसंपदा विभागानेही महापालिके ला सातत्याने इशारा दिला आहे. ३० जानेवारी २०१८ आणि १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या जलसंपदा विभागाचा आदेश धाब्यावर बसवून प्रकल्प सल्लागार नियुक्त करण्याबरोबरच प्रकल्प रेटून नेण्याची भूमिका महापालिके ने घेतली आहे. महापालिके ची ही बेजबाबदार भूमिका पुणेकरांचा जीव धोक्यात घालणारी ठरणार असून शहरात वारंवार पूर येण्याची ‘शाश्वत व्यवस्था’च याद्वारे निर्माण के ली जाणार आहे.
नदीकाठ सुधार योजनेअंतर्गत नदीपात्रात भर घालून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नदीची रुंदी कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदी प्रवाह वाहता राहण्याची शक्यताही कमीच असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. धरणातून जेंव्हा पाणी सोडण्यात येईल तेंव्हा तेंव्हा त्या पाण्याच्या लोंढय़ाला आवश्यक रुंदी न मिळाल्याने त्याची उंची वाढणार आहे. त्यामुळे पूर पातळीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होणार असून
पुराचे पाणी शहरात पसरणार आहे. नदीकाठी बांधण्यात येणाऱ्या काँक्रिट किं वा दगडाच्या भिंतींची उंची कित्येक ठिकाणी भोवतालच्या जमिनीपेक्षाही जास्त दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या भागातील पाणी नदीपात्रामध्ये वाहून न जाता भिंतींमुळे मोठय़ा प्रमाणावर नागरी वस्त्यांमध्ये तुंबून राहणार असून पूर परिस्थिती आणखी गंभीर होणार आहे. त्यामुळे पूर पातळी वाढल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प सल्लागार, राजकारणी, महापालिका प्रशासन की जलसंपदा विभाग घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे कित्येक हजार कोटी रुपये खर्च करून पुणेकरांचा जीव मात्र धोक्यात येणार आहे.
दूरगामी परिणाम
- स्वच्छ पाण्याची हमी नावालाच
- जीवसृष्टी नष्ट होण्याची भीती
- भूजल पातळी खालावण्याचा धोका
- अस्तित्वातील काही पूल निरुपयोगी होण्याची शक्यता
- नदीपात्रातील सध्याचा रस्ता बंद
- नद्यांना कालव्याचे स्वरूप येण्याची भीती
- मोठे क्षेत्र पुराच्या पाण्याखाली जाण्याची शक्यता
नदीकाठ सुधार पूर आणणारी ‘योजना’
बहुचर्चित मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेचा घाट महापालिके ने घातला आहे. साबरमती नदीच्या धर्तीवर तब्बल २ हजार ६१९ कोटींची ही योजना करदात्यांच्या खिशातून होणार आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन या साडेचार किलोमीटरच्या नदीकाठाच्या सुशोभीकरणाची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात सुरू झाली असून ही योजना नक्की काय आहे? तिचे शहरावर, पर्यावरणावर कोणते दूरगामी परिणाम होतील? नदीचे खरेच पुनरुज्जीवन होणार का, पर्यावरण, नदीच्या पूरवहन क्षमेतत नेमका काय बदल होणार हे सांगणारी वृत्तमालिका.
नदीपात्रात दोन्ही बाजूंना ३०-४० फू ट उंचीच्या काँक्रिटच्या किं वा दगडी भिंती उभारून नदीला कालव्याचे स्वरूप दिले जाणार आहे. या भिंती पूररेषेच्या आत असल्याने नदीपात्र अरूंद होणार असून नदी प्रवाहाचा काटछेद (क्रॉस सेक्शन) कमी होऊन नदीचे पूरवहन क्षेत्र कमी होणार आहे. त्यामुळे शहराला पुराचा धोका निर्माण होणार आहे.
योजनेमुळे नदीप्रवाहाचा काटछेद कमी होण्याबरोबरच नदीपात्रात तीन ठिकाणी नद्यांचा प्रवाह अडविला जाणार आहे. मुठा नदी, मुळा नदी आणि मुंढवा येथील मुळा-मुठा नदी येथे प्रवाह अडविला जाणार आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूंना बांधण्यात येणाऱ्या भिंती नदीच्या पूररेषेच्या आत आहेत. त्यामुळे नदीपात्र अरूंद होणार आहे.
भिंती बांधल्यानंतर त्याच्या बाहेर जो भाग शिल्लक राहील तो बुजवून त्याचा उपयोग कृत्रिम बागा किं वा तत्सम वापरासाठी नियोजित आहे. याबाबत जलसंपदा विभागानेही महापालिके ला सातत्याने इशारा दिला आहे. ३० जानेवारी २०१८ आणि १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या जलसंपदा विभागाचा आदेश धाब्यावर बसवून प्रकल्प सल्लागार नियुक्त करण्याबरोबरच प्रकल्प रेटून नेण्याची भूमिका महापालिके ने घेतली आहे. महापालिके ची ही बेजबाबदार भूमिका पुणेकरांचा जीव धोक्यात घालणारी ठरणार असून शहरात वारंवार पूर येण्याची ‘शाश्वत व्यवस्था’च याद्वारे निर्माण के ली जाणार आहे.
नदीकाठ सुधार योजनेअंतर्गत नदीपात्रात भर घालून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नदीची रुंदी कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदी प्रवाह वाहता राहण्याची शक्यताही कमीच असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. धरणातून जेंव्हा पाणी सोडण्यात येईल तेंव्हा तेंव्हा त्या पाण्याच्या लोंढय़ाला आवश्यक रुंदी न मिळाल्याने त्याची उंची वाढणार आहे. त्यामुळे पूर पातळीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होणार असून
पुराचे पाणी शहरात पसरणार आहे. नदीकाठी बांधण्यात येणाऱ्या काँक्रिट किं वा दगडाच्या भिंतींची उंची कित्येक ठिकाणी भोवतालच्या जमिनीपेक्षाही जास्त दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या भागातील पाणी नदीपात्रामध्ये वाहून न जाता भिंतींमुळे मोठय़ा प्रमाणावर नागरी वस्त्यांमध्ये तुंबून राहणार असून पूर परिस्थिती आणखी गंभीर होणार आहे. त्यामुळे पूर पातळी वाढल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प सल्लागार, राजकारणी, महापालिका प्रशासन की जलसंपदा विभाग घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे कित्येक हजार कोटी रुपये खर्च करून पुणेकरांचा जीव मात्र धोक्यात येणार आहे.
दूरगामी परिणाम
- स्वच्छ पाण्याची हमी नावालाच
- जीवसृष्टी नष्ट होण्याची भीती
- भूजल पातळी खालावण्याचा धोका
- अस्तित्वातील काही पूल निरुपयोगी होण्याची शक्यता
- नदीपात्रातील सध्याचा रस्ता बंद
- नद्यांना कालव्याचे स्वरूप येण्याची भीती
- मोठे क्षेत्र पुराच्या पाण्याखाली जाण्याची शक्यता
नदीकाठ सुधार पूर आणणारी ‘योजना’
बहुचर्चित मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेचा घाट महापालिके ने घातला आहे. साबरमती नदीच्या धर्तीवर तब्बल २ हजार ६१९ कोटींची ही योजना करदात्यांच्या खिशातून होणार आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन या साडेचार किलोमीटरच्या नदीकाठाच्या सुशोभीकरणाची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात सुरू झाली असून ही योजना नक्की काय आहे? तिचे शहरावर, पर्यावरणावर कोणते दूरगामी परिणाम होतील? नदीचे खरेच पुनरुज्जीवन होणार का, पर्यावरण, नदीच्या पूरवहन क्षमेतत नेमका काय बदल होणार हे सांगणारी वृत्तमालिका.
