पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची भरारी आणि दक्षता पथकांकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर भरारी पथके आणि दक्षता पथकांची स्थापना करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली भरारी पथकाची स्थापना करून दर महिन्याला किमान दहा शाळांची अचानक तपासणी करून गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी या संदर्भातील निर्देश दिले आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना कमी आहाराचे वाटप करणे, निकृष्ट प्रतीचा आहार देणे, योजनेमध्ये गैरव्यवहार करणे अशा तक्रारी दाखल होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने भरारी पथक आणि दक्षता पथकाची स्थापना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. भरारी पथकामार्फत महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडळ आणि ग्रामीण भागातील शाळा, केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची तपासणी करण्यात यावी. जिल्हा स्तराप्रमाणेच तालुका स्तरावरही भरारी, दक्षता पथकाची स्थापना करावी. भरारी पथकात जिल्हा परिषदेतील दोन अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल. भरारी पथकाच्या शाळा तपासणीचा कार्यक्रम गोपनीय ठेवावा. जेणेकरून अचानक तपासणी होऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास येईल. तपासणीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना तीन दिवसांत सादर करावा. तसेच ज्या शाळांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत, त्या शाळांमध्ये सुधारणा करावी. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार होत असल्यात कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
काय तपासणार?
– पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, हात धुण्याची सुविधा
– खाद्य पदार्थाचा तपशील दर्शनी भागात प्रदर्शित केला आहे का?
– विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात तांदुळ, धान्यादी वजन करून वापरल्या जातात का?
– स्वयंपाकी, मदतनीस यांची दर सहा महिन्यांनी आरोग्य तपासणी केली जाते का?
– विद्यार्थ्यांना पुरेसा आहार दिला जातो का?
– आहाराबाबत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया
– विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
– तांदुळ, धान्यादींची शिल्लक आणि प्रत्यक्ष शिल्लक साठा
