पुणे : विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी लक्ष्मी रस्त्यावरून प्रथम मानाची पाच गणपती मंडळे गेल्यानंतरच अन्य मंडळांनी मार्गस्थ जावे हा रूढी-परंपरा व प्रथेचा भाग म्हणजे कायदा नाही. त्यामुळे अन्य गणपती मंडळांना विसर्जनासाठी लक्ष्मी रस्ता वापरण्यावर असणारी बंधने बेकायदेशीर आणि संविधानातील कलम १९ नुसार असलेल्या संचार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे असा आक्षेप घेणारी याचिका बढाई समाज ट्रस्टचे अध्यक्ष शैलेश बढाई यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
गणेशोत्सव बुधवारपासून सुरू होणार आहे. त्यातच पुण्यातील गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीवेळी उफाळून येणारा भेदभावाचा आणि पोलिसी निर्णयातील विषमतेचा मुद्दा थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये शहरातील मानाच्या गणपती मंडळांनाच प्रशासन प्राधान्य देते, अनेकदा आणि दरवर्षी विनंत्या करूनही पोलीस ऐकून घेत नाहीत.
हेही वाचा : पुणे : प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानिमित्त मध्यभागात वाहतूक बदल ; शिवाजी रस्ता वाहतुकीस बंद
तर पहिल्या पाच मानाच्या गणपती मंडळांच्याद्वारे अन्य मंडळांना तुच्छतेची वागणूक देण्यात येते. मानाचे गणपती मिरवणूक पूर्ण करायला खूप वेळ लावतात. मागून येणाऱ्या लहान गणपती मंडळांवर पोलीस गुन्हे दाखल करतात अशा व्यथा याचिकेतून मांडण्यात आल्या असल्याचे याचिकाकर्ते शैलेश बढाई यांनी सांगितले. या आक्षेपाला अनेक गणपती मंडळांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस आयुक्तांसह श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, तांबडी जोगेश्वरी गणपती, गुरुजी तालीम गणपती, तुळशीबाग गणपती, केसरीवाडा गणपती यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे व अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांनी दिली. मानाच्या या पाच गणपती मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून निघणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी प्राधान्य दिले जाते.
कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीनुसार या पाच मंडळांना हा प्रथम मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे अशी विचारणा संजय बालगुडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार पोलीस आयुक्त कार्यालयाला विचारली. तेव्हा याबाबत कोणताही लेखी कायदा किंवा नियम नसल्याचे कळविण्यात आल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
बुद्धीची देवता असलेले गणपती नक्कीच पोलीस आणि प्रशासनाला सुबुद्धी देतील. तसेच मानाच्या गणपतींचे पदाधिकारी हा विषय समजून घेतील तर एका दिवसात सुद्धा तोडगा निघेल व आम्हाला उच्च न्यायालयातील याचिका चालविण्याची गरज पडणार नाही अशी भूमिका शैलेश बढाई यांनी मांडली.
हेही वाचा : गणेशभक्तांच्या भावनांचा आदर करा ; पालिका व पोलिसांच्या बैठकीत सूचना
याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या
- मानाच्या गणपतींच्या आधी ज्या मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची असेल त्यांना पोलीस आयुक्तांनी परवानगी द्यावी. तशी सोय उपलब्ध करून द्यावी.
- मानाच्या गणपती मंडळांनी किती वेळात विसर्जन मिरवणूक पूर्ण करावी याबाबत स्पष्ट वेळ मर्यादा घालून द्यावी.
- भेदभाव आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या व जोपासणाऱ्या रूढी-परंपरा रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित करावेत.
- कोणत्याच विसर्जन मिरवणुकांच्यामध्ये यानंतरही कधीच विषमता असू नयेत.
- सर्व मंडळांनी ध्वनिप्रदूषण नियम आणि आवाजाच्या मर्यादा पाळाव्यात असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
गणेशोत्सव बुधवारपासून सुरू होणार आहे. त्यातच पुण्यातील गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीवेळी उफाळून येणारा भेदभावाचा आणि पोलिसी निर्णयातील विषमतेचा मुद्दा थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये शहरातील मानाच्या गणपती मंडळांनाच प्रशासन प्राधान्य देते, अनेकदा आणि दरवर्षी विनंत्या करूनही पोलीस ऐकून घेत नाहीत.
हेही वाचा : पुणे : प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानिमित्त मध्यभागात वाहतूक बदल ; शिवाजी रस्ता वाहतुकीस बंद
तर पहिल्या पाच मानाच्या गणपती मंडळांच्याद्वारे अन्य मंडळांना तुच्छतेची वागणूक देण्यात येते. मानाचे गणपती मिरवणूक पूर्ण करायला खूप वेळ लावतात. मागून येणाऱ्या लहान गणपती मंडळांवर पोलीस गुन्हे दाखल करतात अशा व्यथा याचिकेतून मांडण्यात आल्या असल्याचे याचिकाकर्ते शैलेश बढाई यांनी सांगितले. या आक्षेपाला अनेक गणपती मंडळांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस आयुक्तांसह श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, तांबडी जोगेश्वरी गणपती, गुरुजी तालीम गणपती, तुळशीबाग गणपती, केसरीवाडा गणपती यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे व अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांनी दिली. मानाच्या या पाच गणपती मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून निघणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी प्राधान्य दिले जाते.
कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीनुसार या पाच मंडळांना हा प्रथम मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे अशी विचारणा संजय बालगुडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार पोलीस आयुक्त कार्यालयाला विचारली. तेव्हा याबाबत कोणताही लेखी कायदा किंवा नियम नसल्याचे कळविण्यात आल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
बुद्धीची देवता असलेले गणपती नक्कीच पोलीस आणि प्रशासनाला सुबुद्धी देतील. तसेच मानाच्या गणपतींचे पदाधिकारी हा विषय समजून घेतील तर एका दिवसात सुद्धा तोडगा निघेल व आम्हाला उच्च न्यायालयातील याचिका चालविण्याची गरज पडणार नाही अशी भूमिका शैलेश बढाई यांनी मांडली.
हेही वाचा : गणेशभक्तांच्या भावनांचा आदर करा ; पालिका व पोलिसांच्या बैठकीत सूचना
याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या
- मानाच्या गणपतींच्या आधी ज्या मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची असेल त्यांना पोलीस आयुक्तांनी परवानगी द्यावी. तशी सोय उपलब्ध करून द्यावी.
- मानाच्या गणपती मंडळांनी किती वेळात विसर्जन मिरवणूक पूर्ण करावी याबाबत स्पष्ट वेळ मर्यादा घालून द्यावी.
- भेदभाव आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या व जोपासणाऱ्या रूढी-परंपरा रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित करावेत.
- कोणत्याच विसर्जन मिरवणुकांच्यामध्ये यानंतरही कधीच विषमता असू नयेत.
- सर्व मंडळांनी ध्वनिप्रदूषण नियम आणि आवाजाच्या मर्यादा पाळाव्यात असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
