दत्ता जाधव, लोकसत्ता
पुणे : अन्नधान्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे उपाहारगृहे, रुग्णालये, महाविद्यालयांची कॅन्टीन आणि खाणावळीत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थासह अन्नप्रक्रिया उद्योगातून तयार झालेले फरसाण, चिवडा, भडंग आदी वेष्टनांकित खाद्यपदार्थाची दरवाढ अटळ आहे. व्यावसायिक स्पर्धेमुळे आजची दरवाढ उद्यावर जाणार, इतकीच तूर्तास दिलासादायक बाब आह़े
उपाहारगृह व्यावसायिक किशोर सरपोतदार आणि गणेश शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपाहारगृह व्यावसायिकांना खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर घटकनिहाय पाच, बारा आणि अठरा टक्के, असा जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याचा खर्च वाढतो. यापूर्वी उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थाना अठरा टक्के जीएसटी होता, त्या वेळी कर परतावा मिळत होता. आता उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात असल्यामुळे कोणताही कर परतावा मिळणार नाही. त्याशिवाय बहुतेक उपाहारगृहे भाडय़ाच्या जागेत असतात. या भाडय़ावर अठरा टक्के जीएसटी भरावा लागतो. मात्र, या सर्व प्रकारच्या जीएसटीचा कोणताही कर परतावा मिळत नाही. याचा परिणाम म्हणून खाद्यपदार्थाच्या दरात वाढ करून हा सर्व जीएसटी अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. त्यामुळे खाद्यपदार्थाची दरवाढ अटळ आहे.
चिवडा, फरसाणा व्यावसायिकांना दिलासा
लक्ष्मीनारायण चिवडय़ाचे प्रशांत डाटा म्हणाले, की शेतमालावर आम्हाला पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागला तरी तयार खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर बारा टक्के जीएसटी घेतला जातो. त्यातून कच्च्या मालावर दिलेल्या जीएसटीचा कर परतावा मिळतो. त्यामुळे सध्या दरवाढ होणार नाही. पण, २५ किलोंच्या वरील वेष्टनांकित कच्चा माल घेण्याचे नियोजन करावे लागेल. या पूर्वी करचोरी करण्यासाठी उत्पादनाच्या लेबल शिवाय खरेदी-विक्री केली जायची. त्याला आळा बसून, कर संकलन वाढेल.
कॅन्टीनमध्ये तूर्त दरवाढ नाही
रुग्णालये, महाविद्यालयांच्या कॅन्टीनमध्ये तूर्तास दरवाढ होणार नाही. या सर्व कॅन्टीनचे करार एका वर्षांचे असतात. त्यात दरनिश्चिती केलेली असते. त्यामुळे अधेमध्ये खाद्यपदार्थाच्या दरात वाढ करता येत नाही. पण, नव्याने करार होताना त्यात दरवाढीचा विचार होईलच. त्यामुळे कॅन्टीनमध्ये तूर्तास दरवाढ होणार नाही. ग्राहक टिकून राहण्यासाठी खाद्यपदार्थाच्या दर्जात तडजोड करता येत नाही आणि स्पर्धेमुळे दरवाढही करता नाही, अशा अवस्थेत व्यावसायिकांना आपला नफा कमी करून व्यवसायात टिकून राहावे लागते. पण सरतेशेवटी दरवाढ करावीच लागते.
अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तूंवरील पाच टक्के जीएसटीचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. उपाहारगृह व्यावसायिकांना थेट फटका बसणार नाही. खाद्यपदार्थाचे दर वाढवून ते ग्राहकांकडूनच कर रक्कम वसूल करतात. उलट दरवाढ करण्याची संधी त्यांना मिळते. कोणत्याही कराची रक्कम अंतिमत: ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केली जाते.
–चारुदत्त भिडे, कर सल्लागार
आता कर टाळण्यासाठी २५ किलोच्या वरील वेष्टनांकित मालाची मागणी वाढेल. तांदळू, गहू, खाद्यतेल आदींबाबत हे शक्यही आहे. पण, मसाल्याचे पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थासह अन्य किरकोळ जिन्नस इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केले जात नाहीत. अगदी उपाहारगृह व्यावसायिकांनाही बऱ्याच वस्तू २५ किलोच्या आतच खरेदी कराव्या लागणार आहेत. याचा फटका अखेरीस सामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे.
– राजेश शहा, अन्नधान्याचे व्यापारी
पुणे : अन्नधान्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे उपाहारगृहे, रुग्णालये, महाविद्यालयांची कॅन्टीन आणि खाणावळीत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थासह अन्नप्रक्रिया उद्योगातून तयार झालेले फरसाण, चिवडा, भडंग आदी वेष्टनांकित खाद्यपदार्थाची दरवाढ अटळ आहे. व्यावसायिक स्पर्धेमुळे आजची दरवाढ उद्यावर जाणार, इतकीच तूर्तास दिलासादायक बाब आह़े
उपाहारगृह व्यावसायिक किशोर सरपोतदार आणि गणेश शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपाहारगृह व्यावसायिकांना खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर घटकनिहाय पाच, बारा आणि अठरा टक्के, असा जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याचा खर्च वाढतो. यापूर्वी उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थाना अठरा टक्के जीएसटी होता, त्या वेळी कर परतावा मिळत होता. आता उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात असल्यामुळे कोणताही कर परतावा मिळणार नाही. त्याशिवाय बहुतेक उपाहारगृहे भाडय़ाच्या जागेत असतात. या भाडय़ावर अठरा टक्के जीएसटी भरावा लागतो. मात्र, या सर्व प्रकारच्या जीएसटीचा कोणताही कर परतावा मिळत नाही. याचा परिणाम म्हणून खाद्यपदार्थाच्या दरात वाढ करून हा सर्व जीएसटी अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. त्यामुळे खाद्यपदार्थाची दरवाढ अटळ आहे.
चिवडा, फरसाणा व्यावसायिकांना दिलासा
लक्ष्मीनारायण चिवडय़ाचे प्रशांत डाटा म्हणाले, की शेतमालावर आम्हाला पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागला तरी तयार खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर बारा टक्के जीएसटी घेतला जातो. त्यातून कच्च्या मालावर दिलेल्या जीएसटीचा कर परतावा मिळतो. त्यामुळे सध्या दरवाढ होणार नाही. पण, २५ किलोंच्या वरील वेष्टनांकित कच्चा माल घेण्याचे नियोजन करावे लागेल. या पूर्वी करचोरी करण्यासाठी उत्पादनाच्या लेबल शिवाय खरेदी-विक्री केली जायची. त्याला आळा बसून, कर संकलन वाढेल.
कॅन्टीनमध्ये तूर्त दरवाढ नाही
रुग्णालये, महाविद्यालयांच्या कॅन्टीनमध्ये तूर्तास दरवाढ होणार नाही. या सर्व कॅन्टीनचे करार एका वर्षांचे असतात. त्यात दरनिश्चिती केलेली असते. त्यामुळे अधेमध्ये खाद्यपदार्थाच्या दरात वाढ करता येत नाही. पण, नव्याने करार होताना त्यात दरवाढीचा विचार होईलच. त्यामुळे कॅन्टीनमध्ये तूर्तास दरवाढ होणार नाही. ग्राहक टिकून राहण्यासाठी खाद्यपदार्थाच्या दर्जात तडजोड करता येत नाही आणि स्पर्धेमुळे दरवाढही करता नाही, अशा अवस्थेत व्यावसायिकांना आपला नफा कमी करून व्यवसायात टिकून राहावे लागते. पण सरतेशेवटी दरवाढ करावीच लागते.
अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तूंवरील पाच टक्के जीएसटीचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. उपाहारगृह व्यावसायिकांना थेट फटका बसणार नाही. खाद्यपदार्थाचे दर वाढवून ते ग्राहकांकडूनच कर रक्कम वसूल करतात. उलट दरवाढ करण्याची संधी त्यांना मिळते. कोणत्याही कराची रक्कम अंतिमत: ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केली जाते.
–चारुदत्त भिडे, कर सल्लागार
आता कर टाळण्यासाठी २५ किलोच्या वरील वेष्टनांकित मालाची मागणी वाढेल. तांदळू, गहू, खाद्यतेल आदींबाबत हे शक्यही आहे. पण, मसाल्याचे पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थासह अन्य किरकोळ जिन्नस इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केले जात नाहीत. अगदी उपाहारगृह व्यावसायिकांनाही बऱ्याच वस्तू २५ किलोच्या आतच खरेदी कराव्या लागणार आहेत. याचा फटका अखेरीस सामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे.
– राजेश शहा, अन्नधान्याचे व्यापारी
