गावांमध्ये बीडीपी, टीडीआरसाठी राज्य शासनाची अधिसूचना प्रसिद्ध

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शविण्याबरोबरच जमीन मालकांना आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याची अधिसूचना राज्य शासनाकडून निघाली आहे. त्याबरोबरच ३१ मार्च ०५ पर्यंत मान्यता असलेल्या बांधकामांनाही परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा या अधिसूचनेत समावेश आहे.
महापालिकेत आलेल्या तेवीस गावांचा विकास आराखडा सन २००५ पासून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित होता. गावांमधील टेकडय़ांवरील आरक्षणाबाबत गेली काही वर्षे वाद सुरू असल्यामुळे हा आराखडा वादग्रस्तही ठरला होता. टेकडय़ांवर काही प्रमाणात बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी मागणी होती तसेच टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी न देता जागामालकांना काही प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी असाही पर्याय पुढे आला होता. अखेरीस टेकडय़ांचा विषय वगळून तेवीस गावांचा विकास आराखडा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर २०११ मध्ये मंजूर केला.
त्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ मध्ये टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि तशी अधिसूचनाही राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून आता प्रसिद्ध झाली आहे. जागामालकांना नुकसान भरपाईपोटी आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
समाविष्ट गावांमधील पूर्वमान्य बांधकामांबाबतचाही प्रश्न गंभीर होता. बीडीपीचे आरक्षण सन २००५ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानंतर हजारो छोटे भूखंडधारक या आरक्षणामुळे त्यांच्या भूखंडावर बांधकाम करू शकत नव्हते. मात्र, ३१ मार्च २००५ पर्यंत ज्यांनी बांधकाम परवानगी घेतलेली असेल, त्यांना बांधकाम परवानगी देण्याबाबतही शासनाने निर्णय घेतला असून त्यामुळे छोटय़ा भूखंडधारकांवर झालेला अन्याय दूर होणार आहे. बीडीपी संबंधी राज्य शासनाने हरकती-सूचनाही मागवल्या असून त्यासाठी साठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रश्न सोडवण्यात यश आले- कुलकर्णी
समाविष्ट गावांमधील बीडीपीमुळे ज्या हजारो छोटय़ा भूखंडधारकांच्या बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यांचा प्रश्न सोडवून घेण्यात अखेर आम्हाला यश आले आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरी हक्क समितीचे अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी शनिवारी व्यक्त केली. पूर्वपरवानगी आहे आणि फक्त बांधकाम केले नाही हा मालकांचा दोष असू शकत नाही. त्यामुळे महापालिका स्तरावर तसेच नगर रचना संचालक आणि राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग यांच्याकडे आम्ही सतत तक्रारी करत राहिलो. गाऱ्हाणी मांडत राहिलो. पूर्वमान्य बांधकाम परवानगी (कमिटेड डेव्हलमेंट) मान्य झालीच पाहिजे, अशी आमची आग्रही मागणी होती आणि ती मान्य झाल्यामुळे निश्चितच अनेकांना दिलासा मिळेल, असेही कुलकर्णी म्हणाले.