पिंपरी : पुनावळेतील कचरा भूमीच्या आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्या जागेच्या बदल्यात वन विभागास चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशेजारील २२ हेक्टर खासगी जमीन नऊ कोटी रुपयांत खरेदी करून दिली जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. पुनावळेत अत्याधुनिक पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यामुळे कचऱ्याचे डोंगर उभे राहणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरात दररोज १२०० टन ओला आणि सुका कचरा जमा होतो. हा कचरा संकलित करून मोशीतील ८१ एकर परिसरातील कचरा डेपोत टाकला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जात असून सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. मोशीतील डेपोत १९९१ पासून कचरा टाकला जातो. तिथे कचऱ्याच्या ढिगाचे डोंगर झाले आहेत. या डेपोची क्षमता संपुष्टात येऊ लागली आहे. नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेकडून २००८ मध्ये पुनावळेतील वन विभागाची २२ हेक्टर जमीन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ हेक्टर जमीन खरेदी करून वन विभागाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या जमिनीपोटी महापालिका नऊ कोटी रुपये देणार आहे. खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होताच पुनावळेतील जागा डिसेंबरअखेर ताब्यात घेतली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पिंपरी चिंचवडमध्ये कचऱ्यातून ‘प्रकाश’, मोशीत दिवसाला होते एवढी वीजनिर्मिती

ओला कचरा जिरविण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प

ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण शंभर टक्के होत आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती केली जात आहे. हे खत उद्यानामध्ये, शेतकरीही घेऊन जात आहेत. ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासून पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

दिवसाआडच पाणीपुरवठा

दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे उंचावरील भागाला पुरेसे पाणी मिळत आहे. त्यामुळे तक्रारींच्या संख्येत घट झाली. जास्तीचे पाणी उपलब्ध झाल्याशिवाय दररोज पाणीपुरवठा करणे अशक्य आहे. भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातील मंजूर पाणी आणण्यासाठीची कामे वेगात सुरू आहेत. २०२५ पर्यंत वाढीव पाणी मिळेल. तोपर्यंत दिवसाआडच पाणीपुरवठा राहण्याचे स्पष्ट संकेत आयुक्तांनी दिले.

हेही वाचा – पिंपरी : महापालिका थेरगावमध्ये ‘पीपीपी’ तत्वावर उभारणार कॅन्सर रुग्णालय

शहर वाढत आहे. कचरा वाहतुकीचे अंतर जास्त आहे. पुनावळेत कचऱ्याचे डोंगर उभारले जाणार नाहीत. अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करून प्रक्रिया केली जाईल. बफर झोन निश्चित केला आहे. नागरिकांशी संवाद साधूनच कचरा डेपोचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. – शेखर सिंह, आयुक्त

शहरात दररोज १२०० टन ओला आणि सुका कचरा जमा होतो. हा कचरा संकलित करून मोशीतील ८१ एकर परिसरातील कचरा डेपोत टाकला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जात असून सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. मोशीतील डेपोत १९९१ पासून कचरा टाकला जातो. तिथे कचऱ्याच्या ढिगाचे डोंगर झाले आहेत. या डेपोची क्षमता संपुष्टात येऊ लागली आहे. नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेकडून २००८ मध्ये पुनावळेतील वन विभागाची २२ हेक्टर जमीन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ हेक्टर जमीन खरेदी करून वन विभागाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या जमिनीपोटी महापालिका नऊ कोटी रुपये देणार आहे. खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होताच पुनावळेतील जागा डिसेंबरअखेर ताब्यात घेतली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पिंपरी चिंचवडमध्ये कचऱ्यातून ‘प्रकाश’, मोशीत दिवसाला होते एवढी वीजनिर्मिती

ओला कचरा जिरविण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प

ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण शंभर टक्के होत आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती केली जात आहे. हे खत उद्यानामध्ये, शेतकरीही घेऊन जात आहेत. ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासून पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

दिवसाआडच पाणीपुरवठा

दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे उंचावरील भागाला पुरेसे पाणी मिळत आहे. त्यामुळे तक्रारींच्या संख्येत घट झाली. जास्तीचे पाणी उपलब्ध झाल्याशिवाय दररोज पाणीपुरवठा करणे अशक्य आहे. भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातील मंजूर पाणी आणण्यासाठीची कामे वेगात सुरू आहेत. २०२५ पर्यंत वाढीव पाणी मिळेल. तोपर्यंत दिवसाआडच पाणीपुरवठा राहण्याचे स्पष्ट संकेत आयुक्तांनी दिले.

हेही वाचा – पिंपरी : महापालिका थेरगावमध्ये ‘पीपीपी’ तत्वावर उभारणार कॅन्सर रुग्णालय

शहर वाढत आहे. कचरा वाहतुकीचे अंतर जास्त आहे. पुनावळेत कचऱ्याचे डोंगर उभारले जाणार नाहीत. अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करून प्रक्रिया केली जाईल. बफर झोन निश्चित केला आहे. नागरिकांशी संवाद साधूनच कचरा डेपोचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. – शेखर सिंह, आयुक्त