नदीकाठच्या गावांमध्ये शुद्ध पाणी; महापालिकेतर्फे पाच कोटींचा निधी

पुण्यापासून इंदापूपर्यंत नदीकाठी असलेल्या गावांमध्ये शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी १२६ गावांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवली जाणार असून त्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला देण्याचा निर्णय पुणे महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी एकमताने घेण्यात आला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. पुणे आणि पिंपरी महापालिकेकडून जे सांडपाणी  नदीत सोडले जाते, त्याचा परिणाम इंदापूरपर्यंतच्या अनेक गावांमधील पाण्यावर होतो. या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होणे आवश्यक असल्यामुळे ही जबाबदारी दोन्ही महापालिकांनी उचलावी अशा स्वरूपाचा विषय सन २०१० पासून चर्चेत होता. तसे आदेश राज्य शासनानेही वेळोवेळी दिले होते. या योजनेसाठी २०६ गावे पूर्वी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेल्या यादीनुसार काही गावे वगळण्यात आली असून प्रत्यक्ष नदीकाठी जी गावे आहेत, अशी १२६ गावे या योजनेसाठी आता निश्चित करण्यात आली आहेत.
या १२६ गावांमध्ये पाच ते दहा हजार लिटर क्षमतेची जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवण्याचे नियोजन आहे. हे काम जिल्हा परिषदेमार्फत केले जाईल. तसेच ही यंत्रणा एकदा बसवल्यानंतर यंत्रणेची पुढील देखभाल-दुरुस्ती वगैरे आनुषंगिक कामेही जिल्हा परिषदेमार्फतच केली जातील. योजनेसाठीचा खर्च दहा कोटी रुपये आहे. दोन्ही महापालिकांनी त्यासाठी पाच-पाच कोटी रुपये द्यायचे आहेत. पुणे महापालिकेने जो पाच कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यायचा आहे त्या रकमेला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
दहावी, बारावी शिष्यवृत्ती अर्ज लवकरच
दहावी आणि बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना उत्पन्नाची अट घालण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव महिला व बालकल्याण समितीने यापूर्वीच एकमताने फेटाळला असून कोणतीही अट न घालता या शिष्यवृत्तीसाठी फक्त ‘गुणवंत विद्यार्थी’ एवढीच अट असावी, असा निर्णय महिला व बालकल्याण समितीने घेतला होता. तोच निर्णय स्थायी समितीनेही मंगळवारी कायम ठेवला. या शिष्यवृत्तीसाठीचे अर्ज तयार झाले असून दोन-चार दिवसांत ते विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जातील, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी सांगितले.