वाहनातील दोषांमुळे मोठे अपघात झाले आणि त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला, तर त्याबद्दल कोणालाही दोष द्यायचे कारण नाही. कारण राज्यभरातील रस्त्यांवर लाखो धोकादायक वाहने धावू देण्यास खुद्द परिवहन विभागाचीच अप्रत्यक्ष मान्यता असल्याची धक्कादायक बाब स्पष्ट झाली आहे. अवजड व व्यावसायिक वाहनांची संख्या लक्षात घेता त्यांची वार्षिक तपासणी करण्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये पुरेसे वाहन निरीक्षक नसल्याची स्पष्ट 
कबुली परिवहन खात्याने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे वाहनांची नियमानुसार तपासणी होत नसल्याचेही मान्यच करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक अवजड तसेच व्यावयायिक वाहनांची दरवर्षी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून तपासणी सक्तीची आहे. वाहन निरीक्षक हे वाहन तपासून त्याला योग्यता प्रमाणपत्र देतात. त्यासाठी स्वत: वाहन निरीक्षकाला हे वाहन चालवावे लागते. त्यात वाहनांच्या सुरक्षिततेच्या सर्व गोष्टी तपासण्याचे बंधन आहे. त्यात प्रतिवाहन ३० ते ४० मिनिटांचा वेळ अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यातील सर्वच आरटीओमध्ये एका दिवसाला एक निरीक्षक शंभरहून अधिक वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रं देत असतात. त्यामुळे नियमानुसार तपासणी होत नाही व काही वेळेला वाहन पाहिलेही जात नाही. त्यात अनेकदा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारही होतात, ही बाब लक्षात आल्यानंतर या धोकादायक प्रकाराबद्दल पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिक श्रीकांत कर्वे यांनी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
कर्वे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी याबाबत परिवहन खात्याला निर्देश दिले. मोटार वाहन कायद्यानुसारच वाहनांची तपासणी व्हावी, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, त्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब कर्वे यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर मात्र, परिवहन खात्याने स्वत:च या व्यवस्थेची कबुली दिली. राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये पुरेसे वाहन निरीक्षक नसल्याचे परिवहन खात्याने न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या कबुलीमुळे राज्यभरातील रस्त्यांवर सध्या योग्य तपासणी न झालेली वाहने धावत असल्याची धक्कादायक बाब स्पष्ट झाली आहे. मनुष्यबळाअभावी नियमानुसार तपासणी होत नसल्याची परिवहन विभागाला कल्पना आहे, हेही त्यामुळे उघड झाले आहे. राज्यातील ५० परिवहन कार्यालयांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी वाहन निरीक्षकांची संख्या निम्म्याहूनही कमी आहे. ती वाढविण्याबाबत नियोजन सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सध्या परिवहन खात्याला दिले असले, तरी ही सर्व प्रक्रिया होईपर्यंत नियमानुसार वाहनांची तपासणी होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
लढय़ासाठी हवी आहे जनतेची साथ
श्रीकांत माधव कर्वे यांनी आजवर स्वखर्चाने उच्च न्यायालयात हा लढा चालविला आहे. त्यांची याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे. मात्र, त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा ते शक्य नाही. त्यामुळे हा लढा एखाद्या सामाजिक संस्थेने चालवावा किंवा त्यासाठी मदत करावी, अशी कर्वे यांची अपेक्षा आहे. ५८८ (नवीन) शनिवार पेठ, पुणे ४११०३० असा त्यांचा पत्ता असून, ०२० २४४५८४९१ किंवा ९०११०३४८८४ या क्रमांकावर त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकतो.
