पुणे : नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत राज्याने पहिल्यांदाच देशात आघाडी घेतली आहे. राज्यातील ३५ विद्यापीठे आणि १ हजार ९२२ महाविद्यालये मिळून एकूण १ हजार ९५७ उच्च शिक्षण संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतल्याचे राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेच्या (नॅक) आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये, उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन आणि पूनर्मूल्यांकन पूर्ण करून घेणे अनिवार्य आहे. नॅक मूल्यांकनाच्या श्रेणीवरून महाविद्यालयाचा दर्जाही स्पष्ट होतो. मात्र, ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने राज्यातील अनेक महाविद्यालयांकडून नॅक मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित आहेत. मात्र, नवी पद्धती अस्तित्वात येईंपर्यंत नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया बंधनकारक आहे. राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
हेही वाचा – धावत्या रेल्वेगाडीतील पाणी संपल्याचे आता लगेच कळणार, मध्य रेल्वेतील अभियंत्याचे संशोधन
नॅकच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मे २०२३च्या आकडेवारीनुसार नॅक मूल्यांकन करून घेतलेल्या सर्वाधिक १ हजार ९५७ उच्च शिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटकमधील १ हजार २८ उच्च शिक्षण संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. तर तामिळनाडूतील ९०४ उच्च शिक्षण संस्थांची नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यात महाविद्यालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून न घेतल्याने महाराष्ट्र नॅक मूल्यांकनात पिछाडीवर होता. मात्र, आता त्यात बदल होऊन पहिल्यांदाच महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी पोहोचला आहे.
हेही वाचा – सोयाबीनवर ‘पिवळा मोझक’ रोगाचे आक्रमण; ९० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन घटण्याचा धोका
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे महाविद्यालये, विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करून घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाने त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखणे, विद्यापीठात कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचा आदेशही विद्यापीठांना देण्यात आला. परिणामी नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करून घेणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळेच राज्याने नॅक मूल्यांकनात आघाडी घेतली आहे. त्याची दखल आता केंद्रीय पातळीवर घेण्यात आली असून, इतर राज्यांकडूनही महाराष्ट्राचे अनुकरण केले जात आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
