पुणे: देशातून होणाऱ्या कृषी निर्यातीत प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाटा वाढला आहे. एकूण कृषी निर्यातीत २०१४-१५मध्ये प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाटा १३.७ टक्के होता, तो २०२२-२३मध्ये २५.६ टक्क्यांवर गेला आहे. देशात अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्याचा सकारात्मक परिणाम निर्यातीवर दिसून आला आहे.

केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासारख्या योजनांच्या माध्यमातून देशात खाद्यप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळाली आहे. सन २०१४-१५मध्ये देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे एकूण मूल्य १.३४ लाख कोटी रुपये होते, ते २०२१-२२मध्ये २.०८ लाख कोटींवर गेले आहे. एप्रिल २०१४ ते मार्च २०२३ या काळात देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगात ६,१८५ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. खाद्यप्रक्रिया उद्योगात झालेल्या या उलाढालीमुळे देशातून होणाऱ्या कृषी निर्यातीत प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांचा वाटा २५.६ टक्क्यांवर गेला आहे.

maharashtra assembly election 2024 many agricultural work disrupted due to election campaigning
प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
loksatta analysis global foods mnc s selling less healthy products in India
बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
banana cultivation farmer kiran gadkari tried different experiment for banana farming
लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !
what is the reason that Sea fish became expensive
मासे परवडत नाहीत, मत्स्याहारींनी करायचे तरी काय?
Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

हेही वाचा… सरते वर्ष नैसर्गिक आपत्तींचे; ३००० लोकांना गमवावा लागला प्राण

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत स्थानिक शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग वाढीस लागावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वतीने २०२० ते २०२५ या काळात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन या योजनेंतर्गत देशातील दोन लाख संस्था, प्रक्रियादारांना एकत्र बांधण्याचे धोरण आहे.

देशातील १.३५ लाख बचत गटांना थेट निधी

जानेवारी २०२३ पासून आजवर देशातील ५१,१३० प्रक्रियादारांना सवलतीत कर्ज, अनुदान, मूल्यवर्धन आणि निर्यात साखळीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १.३५ लाख स्वयंसहायता बचत गटांना ४४०.४२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे, असेही केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने म्हटले आहे.