पुणे मेट्रो प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली, तरी मेट्रोच्या निधी उभारणीबाबत केंद्राने जी बंधने घातली आहेत त्यामुळे मेट्रो मार्गातील लाखो नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड पडेल, अशी हरकत घेण्यात आली आहे.
पुणे मेट्रोच्या दोन्ही मार्गाना मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. मात्र, मेट्रो प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्राने जी मार्गदर्शक तत्त्वं महापालिकेला पाठवली आहेत त्यानुसार हा प्रकल्प पुण्यात राबवला गेल्यास नागरिकांवर मोठा अन्याय होईल, असे पत्र पुणे जनहित आघाडीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. या तत्त्वांप्रमाणेच पुणे मेट्रोचा प्रकल्प राबवावा लागेल, असेही कळवण्यात आल्यामुळे मेट्रोमुळे भुर्दंड पडणार हेही स्पष्ट असल्याचे आघाडीचे म्हणणे आहे.
मेट्रोच्या वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी या एकूण ३१ किलोमीटर मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा सर्व मार्ग व त्याच्या बाजूचा परिसर मेट्रो इन्फ्ल्यूएन्स झोन म्हणून ओळखला जाणार आहे. या झोनमध्ये चार एफएसआय देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. पुणे मेट्रोचा विचार करता मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरात म्हणजे सुमारे १४ हजार एकर जागेत चार एफएसआय दिला गेल्यास पायाभूत सुविधांवर गंभीर परिणाम होतील, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मेट्रो मार्गाच्या या विभागात यापुढे होणाऱ्या निवासी बांधकामांना दहा टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामांना वीस टक्के लेव्ही टॅक्स द्यावा लागणार आहे. तसे केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच स्पष्ट केले असून हा मोठा भुर्दंड असल्याचे जनहित समितीचे उज्ज्वल केसकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लेव्ही बरोबरच बेटरमेन्ट चार्जेस, विशेष विकास शुल्क, इंधन अधिभार, पार्किंग शुल्क, कन्जेशन चार्जेस, तसेच रिकाम्या जागेचा कर असे विविध कर मेट्रोसाठी लावले जाणार आहेत. हा सर्व प्रस्ताव लक्षात घेता मेट्रो प्रकल्पामुळे पुणेकरांना मोठय़ा करवाढीला सामोरे जावे लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
