पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे सादरीकरण केंद्र शासनापुढे झाले असून आता प्रथम पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड (पीआयबी) आणि अंतिम टप्प्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी अशी प्रक्रिया बाकी असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. तत्पूर्वी पुणे मेट्रोला मंजुरी देण्याआधी नागपूर मेट्रोला मंजुरी देण्यात आली, तसेच आयआयएम देखील पुण्याबाहेर नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने सभेत भाजपला लक्ष्य केले.
सभा सुरू होताच विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. पुणे मेट्रोचा प्रकल्प सर्वात आधी सादर झालेला असताना केंद्राने नागपूर मेट्रोला मंजुरी दिली आणि नागपूरला मेट्रोचे काम सुरू झाले. भाजपकडून पुणे शहरावर अन्याय सुरू असून विद्येचे माहेरघर असलेल्या या शहरातील आयआयएम देखील नागपूरला नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे शिंदे म्हणाले.
पुणे मेट्रो पाठोपाठ आयआयएम संस्था नागपूरला नेली जात आहे. असे मोठे प्रकल्प पुण्यात आणण्यात आपण कोठे कमी पडत आहोत का, अशी विचारणा उपमहापौर आबा बागूल यांनी सभेत केली. हे प्रकल्प पुण्याबाहेर का जात आहेत याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. पुण्यातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिली गेली पाहिजे. मात्र, वाहतूक सुधारणेच्या सर्व प्रकल्पांसाठी एकच अधिकारी पुण्यात आहे. त्याऐवजी मेट्रोसाठी पाठपुरावा करणारा स्वतंत्र अधिकारी महापालिकेने नियुक्त केला पाहिजे, अशी सूचना दिलीप बराटे यांनी केली.
केंद्राकडे जो पत्रव्यवहार केला गेला त्याला महापालिकेकडून विलंब झाला आहे. तसेच मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यात जो विलंब लागत आहे, त्याला आघाडी शासन जबाबदार आहे, असे भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर यांनी सांगितले.
शहरातील सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यासाठीची बैठकही पुढील आठवडय़ात होणार आहे, अशी माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सभेत दिली.
मेट्रो प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत निवेदन करताना आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले की, पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्डासमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यापूर्वी ज्या विभागापुढे सादरीकरण करावे लागते त्यांच्यापुढे पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे सादरीकरण २७ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत करण्यात आले. त्याबाबत ज्या त्रुटी कळवण्यात आल्या होत्या त्यांचीही पूर्तता करण्यात आली आहे. तशी माहिती राज्य शासनाने केंद्राला पाठवली आहे. यापुढे पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ यांची मान्यता मिळेल आणि नंतर प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.
