लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिकेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या महापालिकेतील माजी सभागृह नेत्यांनीच घसघशीत निधी पदरात पाडून घेतला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.
महापालिकेचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी स्थायी समितीसमोर मांडले. त्याला समितीने मंजुरी दिली असून, अंतिम मान्यतेसाठी अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आले आहे.
अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर यामध्ये सत्ताधारी पक्षालाच झुकते माप मिळाल्याचे निधीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यामध्ये केवळ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनीच मोठा निधी पदरात पाडून घेतला आहे.
या प्रकारामुळे आता सत्ताधारी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली आहे. अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यासाठी भाजपच्या माजी नगरसेवकांना महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी माजी सभागृह नेत्यांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार माजी नगरसेवकांनी त्यांच्याकडे कामाच्या याद्या सोपविल्या. मात्र, माजी सभागृहनेत्यांनी स्वत:च्याच प्रभागात निधी वळविला.
यामध्ये एका माजी सभागृहनेत्याने २८ कोटी रुपयांचा निधी पदरात पाडून घेतला आहे. तर, दुसऱ्या सभागृहनेत्याने २२ कोटींचा निधी मिळविला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या प्रभागात १८ कोटींचा निधी देऊन त्याला ‘खूश’ करण्यात आले आहे. कोथरूड मतदारसंघातील तीन माजी नगरसेवकांना प्रत्येकी १० कोटींचा निधी मिळाला आहे. तर, राष्ट्रवादीच्या एका स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षाच्या प्रभागात २५ कोटींचा निधी देण्यात आल्याचे अंदाजपत्रकातील आकड्यांवरून समोर आले आहे.
मतदारसंघनिहाय निधी
महापालिकेत पदाधिकारी म्हणून काम केलेल्या माजी ‘माननीयांना’ अंदाजपत्रकात ५ ते १० कोटींचा निधी मिळाला आहे. यंदाच्या वर्षी शहरातील आमदारांना मतदारसंघाच्या नावाने निधी मिळाला आहे. या सर्व प्रकारामुळे सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर असलेल्या महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप मिळण्याचा विरोधकांकडून होणारा आरोप खराच असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू होती.
