पुणे : मिळकत करातील सवलत कायम ठेवण्यासंदर्भात भाजपाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाची नौटंकी केली. स्वतःची निष्क्रियता लपविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या नौटंकीला पुणेकर भुलणार नाहीत, अशी टीका माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी महापौर मोहोळ, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : मिळकत कराच्या सवलतीवरून सत्ताधारी- विरोधक आमने-सामने

हेही वाचा – कर्नाटकातून गांजा विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना अटक, नऊ किलो गांजा जप्त

निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे ही सवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही, असे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. महापालिकेच्या २०१९ आणि २०२२ च्या ठरावाच्या आधारावर राज्य सरकारकडे या मागण्या केल्या असून याबाबत तातडीने पुढील आठवड्यातच बैठक घेऊन याबाबत पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, हा विश्वास आहे, असेही मोहोळ म्हणाले.

महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी महापौर मोहोळ, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : मिळकत कराच्या सवलतीवरून सत्ताधारी- विरोधक आमने-सामने

हेही वाचा – कर्नाटकातून गांजा विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना अटक, नऊ किलो गांजा जप्त

निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे ही सवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही, असे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. महापालिकेच्या २०१९ आणि २०२२ च्या ठरावाच्या आधारावर राज्य सरकारकडे या मागण्या केल्या असून याबाबत तातडीने पुढील आठवड्यातच बैठक घेऊन याबाबत पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, हा विश्वास आहे, असेही मोहोळ म्हणाले.