लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही यांची अभद्र युती वाढत चालली असून ती सक्षम होत आहे. ही युती थांबविता येईल हे नागरिकांनी पाहिले पाहिजे. त्याच बरोबर नागरिकांनी संविधानिक जबाबदाऱ्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, असे मत राज्याचे माजी मुख्य सचिव महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
शिवजयंतीनिमित्त शिरूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिती यांचा वतीने धनराज महाराज व्याख्यानमालेत ‘ लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही : संविधानिक जबाबदा-या आणि वास्तव’ या विषयावर झगडे यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा .डॉ . दीपक गायकवाड होते. उत्सव समितीचे अध्यक्ष रवींद्र धनक , रमेश कर्नावट , पांडुरंग थोरात , विजेंद्र गद्रे , आदी याप्रसंगी उपस्थित होते .
झगडे म्हणाले, ‘ लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांचे प्रतिनिधी आहेत. लोकशाहीत नोकरशाहीची गरज आहे . ही नोकरशाही प्रगल्भ , निस्पृह व कोण्याचाही दबावाला बळी पडणारी नसावी. नोकरशाहीला कर्णापेक्षा आधिक कवचकुंडले दिली आहेत. राजकारणींकडून चुकीचे होऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी नोकरशाहीची आहे. ही जबाबदारी मागील ७० वर्षांत नोकरशाहीने पाळली का असा प्रश्न आहे’
‘आधिकारी जनतेला , कायदाला अपेक्षित काम करु शकतो; पण कोणी म्हणत असेल की मला काम करू दिले जात नाही तर हा पळपुटेपणा आहे. नोकरशाही कांगावा करतात की आम्हाला काम करू दिले जात नाही. नोकरशाहीचा कांगावा नागरिकांसमोर आणला पाहिजे.’ असे झगडे म्हणाले.
एखादे चुकीचे काम करण्यासंदर्भात कोणी दबाव आणत असेल तर प्रांजळपणे काम करणार नाही असे सांगितले पाहिजे. बदलीस घाबरुन कांगावाखोरी करू नये. बदलीस घाबरू नये. ज्या आधिका-यांच्या बदल्या होतात ते आधिकारी लोकांना हिरो का वाटतात? असा प्रश्नही झगडे यांनी उपस्थित केला.
कृत्रिम बुध्दिमत्ता व चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे नोकरी व व्यवसाय यावर परिणाम होणार आहेत.सध्या नऊ लाख औषधांची दुकाने असून कोट्यवधी रुपयेची औषध विक्री या दुकानातून होते. ऑनलाइन औषध विक्री सुरू झाल्यावर औषध विक्रेत्यांचा रोजगारावर गदा येणार नाही का, असेही ते म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते . आता रयत राजा झाली आहे. लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही यांची जबाबदारी व कर्तव्ये जाणून घेवून रयतेने लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही कोठे चुकतात हे ठामपणे विचारले पाहिजे.नोकरशाही म्हणजे सरकार नाही. लोकप्रतिनिधी व त्यांनी केलेली व्यवस्था म्हणजे सरकार, खासदार व आमदारांना लोकशाही आहे का ते त्याचे मत व्यक्त करू शकतात का? एखाद्या कायदा त्यांना पसंत नसेल तर त्या विरोधात ते मतदान करु शकतात का ? व्हिपप्रमाणे त्यांना मतदान करावे लागते .तिथे लोकशाही थांबते. तेथे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाला वाटते तेच ठरते . तुमच्या लोकप्रतिनिधी जर तुमचे मत मांडू शकत नाही ती लोकशाही आहे का असे झगडे म्हणाले .
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मोहम्मद पटेल यांनी केले. पाहुण्याचा परिचय बाबाजी गलांडे यांनी करुन दिला. सूत्रसंचालन शहाजी पवार यांनी केले. किरण आंबेकर यांनी आभार मानले .
