पुणे : राज्य उद्योगस्हेनी होण्याऐवजी अनेक उद्योग अन्य देशात जात आहेत. या परिस्थितीमध्ये मराठवाड्या सारख्या भागात औद्योगिक गुंतवणूक येत असताना उद्योगांकडे खंडणी मागण्याचे प्रकार घडत आहे. या खंडणी मागणऱ्या यंत्रणेला राजकीय आश्रय मिळत आहे. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी खंडणीच्या प्रकाराला वेसण घातील नाही तर, नवीन उद्योग कसे येणार ? खंडणीच्या प्रकारांना मुख्यमंत्री, गृहमंत्री जबाबदार नसतील तर कोण आहे ? अशी विचारणा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केली.
महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलाच्या वतीने ‘गांधी दर्शन शिबिराचे’ आयोजन रविवारी करण्यात आले. त्याअंतर्गत ‘सध्याची राजकीय परिस्थिती’ या विषयावर बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील राजकीय पक्षांची अवस्था, पक्षांतर बंदी कायदा, निवडणूक आयुक्त बदलाचा कायद्याबाबत सडेतोड भाष्य केले. राजकीय विचारांची लढाई राज्यात दिसत नाही. त्यामुळे सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतून नागरिकांचे प्रश्न सुटतील का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. युवक क्रांती दलाचे अध्यक्ष डाॅ. कुमार सप्तर्षी यावेळई उपस्थित होते. मानवाधिकार कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे, प्रा. नितीश नवसागरे यांनी अनुक्रमे गांधी, आंबेडकर आणि संविधान तसेच एक देश एक निवडणूक या विषयावर मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा >>> पुणे : टिळक रस्त्यावर मध्यरात्री थरार, भरधाव मोटार दुकानाच्या दरवाजा तोडून आत शिरली
‘कोणत्याच राजकीय पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही दिसत नाही. राज्यात पाच ते सहा राजकीय पक्षांची दुकाने उघडली आहेत. त्यांना इकडे काही मिळाले नाही की ते दुसरीकडे जातात. लोकांनाही त्याचे काही वाटत नाही. पक्षांतरबंदी कायदा कागदावरच राहिला आहे. राज्यात दोन वर्षे बेकायदा सरकार होते. पक्षांतरबंदी नुसार त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र निकालावर सुनावणी न घेता तत्कालीन सरन्यायाधिशांनी लोकशाहीच्या हत्येलाच एक प्रकारे मदत केली. यानिमित्ताने विधीमंडळाचा न्यायपालिकांवर अंकुश आहे का हा प्रश्नही पुढे येत आहे,’ असे चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये कंपनीला भीषण आग; आगीचे कारण अस्पष्ट
सध्या अनेक नेते गुडघ्याला बाशिंब बांधून मंत्रिपदाची शपथ घ्यायला तयार होत आहेत. विकासकामांना पैसा कोठून आणणार, विरोधात राहिलो तर, पाच वर्षे काय करणार, पुन्हा निवडून कसे येणार असे प्रश्न त्यांच्यापुढे आहेत. त्यातून निवडणूक खर्च काढण्याचे प्रकार होत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांच्या संस्था अडचणीत आहेत. या परिस्थितीत बरोबर या अन्यथा त्रास होईल, असे सांगून विरोधी पक्ष संपविण्याचा डाव आहे. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हे वर्तुळ तोडणे अवघड झालेआहे. राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचार केल्याशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
चव्हाण म्हणाले…
* पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द होईल, असा कायदा हवा
* निवडणूक आचारसंहितेबाबत पुनर्विचाराची गरज
* निवडणूक निधीचा गांभीर्याने विचाराची आवश्यकता
* विधिमंडळ, संसद गुलाम झाले आहे.
* घटनाकारांना अभिप्रेत लोकशाही नाही
* महाविकास आघाडीत कूरबूर
* राजकीय पक्ष दुबळे असून ते प्रायव्हेट लिमिटेट कंपन्या झाले आहेत
विकासाचे दावे हस्यास्पद
‘विकसित भारता’चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपतींचा दावा हस्यास्पद आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत असली तरी दरडोई उत्पन्नात देश १४० व्या क्रमांकावर आहे. अनेक छोटी राष्ट्र भारतापुढे आहेत. वार्षिक सहा टक्के विकासदराने देशाचा विकास होणार नाही. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात दयनीय परिस्थिती आहे.
गांधी-आंबेडकर यांच्यात शूत्रभाव नव्हता
राज्य घटना ही विचार समूह आहे. अशी घटना पुन्हा लिहिली जाणार नाही. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वत:ला महामानव समजत नव्हते. सध्याच्या प्रश्नांवर विचार करताना मार्क्सवाद, गांधीवाद आणि आंबेडकर समजूत घेतले पाहिजेत. गांधी-आंबेडकर यांच्या मतभेद असले तरी दुराभाव नव्हता, असे आनंद तेलतुंबडे यांनी सांगितले.
