पुणे : नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क महापालिकेने हिरावून घेतला आहे. सदनिकाधारकांना त्यांचा अधिकार परत मिळेल, असे चित्र असताना सवलत योजना पुढे करून त्यांना लालूच दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे महापालिकेचे षडयंत्र आहे, असा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे.

हेही वाचा >>> पुणे महापालिकेचा अजब कारभार : रस्ता सुस्थितीत तरीही दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची होणार उधळण!

Underground sewage Scheme , Sulabha Khodke ,
अमरावती : आजी-माजी आमदारांमध्ये जुंपली… ‘हे’ आहे कारण
walmik karad illegal transportation
वाल्मीक कराड: राखेच्या अवैध वाहतुकीतून दहशतीचा धुरळा!
home prices increase due to gst
नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती
How harmful is the destruction of the cypress forests on the Vasai and Palghar coasts for the environment
वसई, पालघर किनाऱ्यावरील सुरूची वनराई नष्ट होणे पर्यावरणासाठी किती हानीकारक?
chaturang article padsad
पडसाद : गृहिणीकडे स्वमर्जीने खर्च करण्यासाठी निधी हवाच
Vijay Wadettiwar, Vijay Wadettiwar on Opposition Leader post , Opposition Leader post ,
“… तर विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अर्ज करू”, वडेट्टीवारांचे विधान; काँग्रेस कार्यालयावरील हल्ल्यावरून भाजपवर निशाणा
bonus paddy, Nagpur winter session,
हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर होणार का ?
house Ravet , Ravet Pradhan Mantri Awas,
पिंपरी : घरांची सर्वाधिक मागणी असलेल्या रावेतमधील ‘पंतप्रधान आवास’चा गृहप्रकल्प रद्द; नेमके कारण काय?

नांदेड सिटीतील १२ हजार सदनिकाधारकांना मिळकतकर आकारणी करण्यात आली असून मिळकतकरातील ४० टक्क्यांच्या सवलतीसाठी सदनिकाधारकांना अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी शनिवार आणि रविवार (२३ आणि २४ डिसेंबर) तसेच ३१ डिसेंबर (रविवारी) विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी हा आरोप केला आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांना सवलत योजनेचा (पीटी-३) अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क महापालिकेने हिरावून घेतला आहे. हा हक्क त्यांना परत मिळेल, अशी परिस्थिती असताना सवलत योजना पुढे करण्यात आली आहे. सवलत योजनेचा अर्ज भरल्यानंतर महापालिकेने केलेली कर आकारणी मान्य आहे, असे लेखी देऊन कायमस्वरूपी कर लादण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या षडयंत्राला सदनिकाधारकांनी बळी पडू नये, सवलत योजनेचा अर्ज भरून दिला नाही, तर भविष्यात सवलत मिळणार नाही, असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. त्यामुळे सवलत योजनेवर सदनिकाधारकांनी हरकत नोंदवावी. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे या माजी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे.

Story img Loader