पुणे : नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क महापालिकेने हिरावून घेतला आहे. सदनिकाधारकांना त्यांचा अधिकार परत मिळेल, असे चित्र असताना सवलत योजना पुढे करून त्यांना लालूच दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे महापालिकेचे षडयंत्र आहे, असा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> पुणे महापालिकेचा अजब कारभार : रस्ता सुस्थितीत तरीही दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची होणार उधळण!
नांदेड सिटीतील १२ हजार सदनिकाधारकांना मिळकतकर आकारणी करण्यात आली असून मिळकतकरातील ४० टक्क्यांच्या सवलतीसाठी सदनिकाधारकांना अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी शनिवार आणि रविवार (२३ आणि २४ डिसेंबर) तसेच ३१ डिसेंबर (रविवारी) विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी हा आरोप केला आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांना सवलत योजनेचा (पीटी-३) अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क महापालिकेने हिरावून घेतला आहे. हा हक्क त्यांना परत मिळेल, अशी परिस्थिती असताना सवलत योजना पुढे करण्यात आली आहे. सवलत योजनेचा अर्ज भरल्यानंतर महापालिकेने केलेली कर आकारणी मान्य आहे, असे लेखी देऊन कायमस्वरूपी कर लादण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या षडयंत्राला सदनिकाधारकांनी बळी पडू नये, सवलत योजनेचा अर्ज भरून दिला नाही, तर भविष्यात सवलत मिळणार नाही, असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. त्यामुळे सवलत योजनेवर सदनिकाधारकांनी हरकत नोंदवावी. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे या माजी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> पुणे महापालिकेचा अजब कारभार : रस्ता सुस्थितीत तरीही दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची होणार उधळण!
नांदेड सिटीतील १२ हजार सदनिकाधारकांना मिळकतकर आकारणी करण्यात आली असून मिळकतकरातील ४० टक्क्यांच्या सवलतीसाठी सदनिकाधारकांना अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी शनिवार आणि रविवार (२३ आणि २४ डिसेंबर) तसेच ३१ डिसेंबर (रविवारी) विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी हा आरोप केला आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांना सवलत योजनेचा (पीटी-३) अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. नांदेड सिटीमधील सदनिकाधारकांचा कायदेशीर हक्क महापालिकेने हिरावून घेतला आहे. हा हक्क त्यांना परत मिळेल, अशी परिस्थिती असताना सवलत योजना पुढे करण्यात आली आहे. सवलत योजनेचा अर्ज भरल्यानंतर महापालिकेने केलेली कर आकारणी मान्य आहे, असे लेखी देऊन कायमस्वरूपी कर लादण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या षडयंत्राला सदनिकाधारकांनी बळी पडू नये, सवलत योजनेचा अर्ज भरून दिला नाही, तर भविष्यात सवलत मिळणार नाही, असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. त्यामुळे सवलत योजनेवर सदनिकाधारकांनी हरकत नोंदवावी. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे या माजी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे.
