पुणे : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द करण्यासंदर्भात कॅटने राज्य सरकारला तीन वेळा अहवाल मागितला होता. मात्र राज्य शासनाने तो न दिल्याने कॅटने त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने कॅटला अहवाला का दिला नाही, अशी विचारणा करत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबन रद्दचा आदेश बेकायदा आणि आरोपीला संरक्षण देणारा आहे, असे पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तसेच परमबीर यांचा राजकीय वापर करून मला अडकवण्यात आले. परमीबर सिंग यांच्या मागे अदृश्य राजकीय शक्तीचा हात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निलंबन राज्य शासनाने नुकतेच रद्द केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. देशमुख म्हणाले, की परमबीर यांच्याविरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात आठ ते १० गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. खंडणी, कायद्याचा दुरुपयोग या सारख्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोरील स्फोटके प्रकरणातील परमबीर सिंग हेच मुख्य सूत्रधार आहेत. गृहमंत्री असताना परमबीर यांची खालच्या पदावर बदली करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एनआयएने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही परमबीर सिंग यांची मुख्य भूमिका होती, असे नमूद केले आहे. स्फोटके प्रकरणे आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकणातील आरोपी प्रदीप शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना परमबीर सिंग यांचा मुख्य सहभाग असातनाही त्यांना संरक्षण का देण्यात येत आहे, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले होते.
राजकीय विरोधकांनी परमबीर यांना आरोप करण्यास सांगितले आणि आरोप करून ते सात महिने फरार झाले. न्यायालयात किंवा चांदीवाल आयोगापुढेही त्यांनी कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. उलट केवळ ऐकीव माहितीवर आरोप असून कोणतेही पुरावे नाही, असे शपथपत्र त्यांनी वकिलांमार्फत सादर केले होते. खोट्या आरोपावरून मला १४ महिने तुरुंगात रहावे लागले. परमबीर यांच्या मागे राजकीय शक्तीचा हात आहे. कॅटला राज्य सरकारने अहवाल न देणे आणि कॅटने परमबीर यांचे निलंबन रद्द करणे म्हणजे राज्य शासनाकडून परमबीर यांना दिलेले बक्षीस आहे. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि परमबीर सिंग यांचे पंचवीस वर्षांपासूनचे संबंध होते, असेही ते म्हणाले.