पुणे : गृहमंत्री असताना करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याची माहिती माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अहवाल सार्वजनिक न केल्यास सरकारला न्यायालयात खेचणार असल्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सखोल चौकशी करुन जनतेसमोर सत्य आणावे असे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. आयोगाने याप्रकरणात अनेकांच्या साक्षी नोंदविल्या, कागदपत्रे तपासली, तसेच ११ महिने चौकशी केली. त्यानंतर एक हजार ४०० पानांचा अहवाल तयार करुन राज्य सरकारला सादर केला. दोन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला आहे. चौकशी आयोगाने मला निर्दोषत्व बहाल केल्याने सरकार अहवाल सार्वजनिक करत नाही. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा. यामुळे अहवालातील निष्कर्ष जनतेसमोर येईल, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. ॲड. असीम सरोदे यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>“दिवट्या आमदार…”, पुण्यातील आमदारावर शरद पवारांची टीका; म्हणाले, “राष्ट्रवादीच्या नावाने…”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला. राज्यपालांना पत्र लिहिले. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. २०२२ मध्ये हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर वर्तमान पत्रात अनिल देशमुख यांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. माझ्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा, यासाठी मी आग्रह करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन आरोप
१०० कोटींची वसूली करण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर सक्त वसुली संचनालयाने (ईडी)न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यात ईडीने सात ते आठ महिने चौकशी केली. आरोप करण्यात आलेली रक्कम १०० कोटीवरुन एक कोटी ७० लाख वर आणली परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन माझ्यावर आरोप केले होते. न्यायमुर्ती चांदीवाल आयोगाने पाठविलेल्या सहा समन्यानंतरही परबीर सिंग माझ्याविरोधात साक्ष द्यायला हजर झाले नाही. अटक वॉरंट काढल्यानंतर परदेशात पसार झाले आणि वकिलाच्या माध्यमातून शपथपत्र सादर केले. त्यात अनिल देशमुख यांच्यावर केलेेल्या आरोपात तथ्य नाही. त्यांच्या विरोधात पुरावा नाही. ऐकीवर माहितीवर आरोप केल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सखोल चौकशी करुन जनतेसमोर सत्य आणावे असे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. आयोगाने याप्रकरणात अनेकांच्या साक्षी नोंदविल्या, कागदपत्रे तपासली, तसेच ११ महिने चौकशी केली. त्यानंतर एक हजार ४०० पानांचा अहवाल तयार करुन राज्य सरकारला सादर केला. दोन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला आहे. चौकशी आयोगाने मला निर्दोषत्व बहाल केल्याने सरकार अहवाल सार्वजनिक करत नाही. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा. यामुळे अहवालातील निष्कर्ष जनतेसमोर येईल, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. ॲड. असीम सरोदे यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>“दिवट्या आमदार…”, पुण्यातील आमदारावर शरद पवारांची टीका; म्हणाले, “राष्ट्रवादीच्या नावाने…”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला. राज्यपालांना पत्र लिहिले. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. २०२२ मध्ये हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर वर्तमान पत्रात अनिल देशमुख यांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. माझ्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा, यासाठी मी आग्रह करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन आरोप
१०० कोटींची वसूली करण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर सक्त वसुली संचनालयाने (ईडी)न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यात ईडीने सात ते आठ महिने चौकशी केली. आरोप करण्यात आलेली रक्कम १०० कोटीवरुन एक कोटी ७० लाख वर आणली परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन माझ्यावर आरोप केले होते. न्यायमुर्ती चांदीवाल आयोगाने पाठविलेल्या सहा समन्यानंतरही परबीर सिंग माझ्याविरोधात साक्ष द्यायला हजर झाले नाही. अटक वॉरंट काढल्यानंतर परदेशात पसार झाले आणि वकिलाच्या माध्यमातून शपथपत्र सादर केले. त्यात अनिल देशमुख यांच्यावर केलेेल्या आरोपात तथ्य नाही. त्यांच्या विरोधात पुरावा नाही. ऐकीवर माहितीवर आरोप केल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
