पुण्यासाठी नियोजित पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बारामतीमध्ये करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव होता. मात्र, या ठिकाणाला केंद्र सरकारने नामंजूरी दिली आहे. त्यामुळे पुरंदरमधील सात गावांमध्येच विमानतळ प्रकल्प होणार आहे. या ठिकाणच्या जागेसाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. येत्या १५ दिवसांत विमानतळच्या भूसंपादनाची अधिसूचना निघेल, असा विश्वास माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>रुळाचा आवाज हेरून त्याने टाळली रेल्वेची मोठी दुर्घटना; पुणे विभागातील रेल्वे चालकाचा मध्य रेल्वेकडून गौरव

पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना माजी राज्यमंत्री शिवतारे म्हणाले, ‘विमानतळ प्रकल्प बारामतीला करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले होते. मात्र, नव्या जागेला केंद्राकडून नकार देण्यात आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांत यापूर्वी निश्चित केलेल्या जागेतच प्रकल्प होणार असून सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमआयडीसी) माध्यमातून भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना पुढील १५ दिवसांत निघेल.’

हेही वाचा >>>१३ डिसेंबरला पुणे बंद; राज्यपालांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ विविध संघटनांचा निर्णय

पुरंदर विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या सात गावांपासून पुढे विमानतळाचे टर्मिनल सुपे येथे करण्याचा घाट राष्ट्रवादी काँग्रेसने घातला होता. मात्र, केंद्राने त्याला नकार कळवला आहे. या सात गावांमधील नागरिकांनी काही कारणांनी प्रकल्पाला जमीन देण्यासाठी जी तत्परता दाखवायला पाहिजे होती, ती दाखवली नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या माध्यमातून विमानतळासाठी जमीन संपादन करण्यात येईल. याबाबतची अधिसूचना १५ दिवसांत काढण्यात येईल, असेही शिवतारे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>रुळाचा आवाज हेरून त्याने टाळली रेल्वेची मोठी दुर्घटना; पुणे विभागातील रेल्वे चालकाचा मध्य रेल्वेकडून गौरव

पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना माजी राज्यमंत्री शिवतारे म्हणाले, ‘विमानतळ प्रकल्प बारामतीला करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले होते. मात्र, नव्या जागेला केंद्राकडून नकार देण्यात आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांत यापूर्वी निश्चित केलेल्या जागेतच प्रकल्प होणार असून सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमआयडीसी) माध्यमातून भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना पुढील १५ दिवसांत निघेल.’

हेही वाचा >>>१३ डिसेंबरला पुणे बंद; राज्यपालांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ विविध संघटनांचा निर्णय

पुरंदर विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या सात गावांपासून पुढे विमानतळाचे टर्मिनल सुपे येथे करण्याचा घाट राष्ट्रवादी काँग्रेसने घातला होता. मात्र, केंद्राने त्याला नकार कळवला आहे. या सात गावांमधील नागरिकांनी काही कारणांनी प्रकल्पाला जमीन देण्यासाठी जी तत्परता दाखवायला पाहिजे होती, ती दाखवली नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या माध्यमातून विमानतळासाठी जमीन संपादन करण्यात येईल. याबाबतची अधिसूचना १५ दिवसांत काढण्यात येईल, असेही शिवतारे यांनी स्पष्ट केले.