पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे माजी आमदार अनिल भोसले यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने चौथ्यांदा फेटाळला. विशेष न्यायाधीश आर. एन. हिवसे यांनी याबाबतचे आदेश दिले. शिवाजीराव भाेसले बँक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार अनिल भोसले यांच्यासह १६ जणांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत योगेश लकडे (वय ३९, रा. आंबेगाव) यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी भोसले यांनी वकिलांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज दाखल केला. भोसले सध्या कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयात न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवाल दाखल झाला आहे. समता तत्वांच्या आधार तसेच त्यांच्यावर असणाऱ्या दायित्वापेक्षा जास्त रक्कम वसूल झाली असल्याने भोसले यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, भोसले यांनी एकाच वेळी मुंबई उच्च न्यायालय आणि शिवाजीनगर विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. दोन्ही न्यायालयांपुढे याबाबतची माहिती लपवून न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे मूळ फिर्यादी आणि गुंतवणूकदारांचे वकील अ‍ॅड. सागर कोठारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> …अन् राज ठाकरे ‘त्या’ पेंटिंगकडे पाहतच राहिले!

न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालाच्या आधारे आमदार भोसले यांचे दायित्व सामूहिकरित्या ४९६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून त्यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांच्यासह १२ जणांना अद्याप अटक झालेली नाही. केवळ न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवाल दाखल झाला म्हणून घडामोडीत बदल झाला असे म्हणता येणार नाही. आमदार भोसले यांच्या प्रभावामुळे लेखा परीक्षकाच्या विरुद्ध कारवाई झाल्याचे निदर्शनास आणून देत अ‍ॅड. कोठारी यांनी जामिनास विरोध केला. सरकार पक्षाकडून अतिरिक्त सरकारी वकील विलास पठारे यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. कोठारी आणि सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने भोसले यांचा जामीन अर्ज चौथ्यांदा फेटाळून लावला.

गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी भोसले यांनी वकिलांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज दाखल केला. भोसले सध्या कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयात न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवाल दाखल झाला आहे. समता तत्वांच्या आधार तसेच त्यांच्यावर असणाऱ्या दायित्वापेक्षा जास्त रक्कम वसूल झाली असल्याने भोसले यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, भोसले यांनी एकाच वेळी मुंबई उच्च न्यायालय आणि शिवाजीनगर विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. दोन्ही न्यायालयांपुढे याबाबतची माहिती लपवून न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे मूळ फिर्यादी आणि गुंतवणूकदारांचे वकील अ‍ॅड. सागर कोठारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> …अन् राज ठाकरे ‘त्या’ पेंटिंगकडे पाहतच राहिले!

न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालाच्या आधारे आमदार भोसले यांचे दायित्व सामूहिकरित्या ४९६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून त्यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांच्यासह १२ जणांना अद्याप अटक झालेली नाही. केवळ न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवाल दाखल झाला म्हणून घडामोडीत बदल झाला असे म्हणता येणार नाही. आमदार भोसले यांच्या प्रभावामुळे लेखा परीक्षकाच्या विरुद्ध कारवाई झाल्याचे निदर्शनास आणून देत अ‍ॅड. कोठारी यांनी जामिनास विरोध केला. सरकार पक्षाकडून अतिरिक्त सरकारी वकील विलास पठारे यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. कोठारी आणि सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने भोसले यांचा जामीन अर्ज चौथ्यांदा फेटाळून लावला.