लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : महाराष्ट्रातील मोकाट श्वानांच्या नियंत्रणासाठी शास्त्रीय निकषांवर आधारित तर्कशुद्ध आणि न्याय्य धोरण अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रात ‘‘झीरो बाय ३०’’ चे उद्दीष्ट साध्य करायचे असेल, तर अँटिरेबीज लस आणि रेबीज एँटीसिरमच्या उपलब्धतेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भेडसावणारा मोकाट श्वानांच्या प्रश्नाकडे आमदार लांडगे यांनी महायुती सरकारचे लक्ष वेधले. आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण महाराष्ट्र किंबहुना भारतात मोकाट श्वानांची समस्या गंभीर होत आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार, भारतात दरवर्षी ‘रेबीज’मुळे २० हजार नागरिकांचा मृत्यू होतो. म्हणजे दर अर्ध्या तासाला एका व्यक्तीला रेबीजमुळे आपला जीव गमवावा लागतो. रेबीज व्यतिरिक्त इतर अनेक प्राणिजन्य (झुनोटिक) रोगांचा प्रसारही मोकाट श्वानांमुळे होतो आहे.
त्यामुळे शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये मोकाट श्वानांच्या नियंत्रणासाठी एकच ढोबळ धोरण असून चालणार नाही. इकॉलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादी विषयांतील तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे धोरण ठरवले पाहिजे. यासाठी आवश्यक संशोधन प्रकल्प राबवले पाहिजे, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली आहे. यावर राज्य शासनाकडून ठोस उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.
आगामी २०३० पर्यंत जगभरात डॉग स्ट्रेंन रेबीजमुळे मरणाऱ्या लोकांची संख्या शून्यावर आणण्याचा दृढ निश्चय जागतिक आरोग्य संघटनेने केला आहे. त्यासाठी भारतात ‘‘झीरो बाय ३०’’ चे उद्दिष्ट यशस्वी होणे आवश्यक आहे. सध्यस्थितीला भारतात दरवर्षी २ कोटी लोकांना मोकाट श्वान चावतात. त्यापैकी २० हजार लोक रेबीजच्या संसर्गाने जीव गमावतात. रेबीज १०० टक्के प्राणघातक आहे. जोपर्यंत मोकाट श्वानांची संख्या नियंत्रणात येत नाही. तोपर्यंत भारतात डॉग- स्ट्रेन रेबीजचा प्रादुर्भाव रोखणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी विधानसभा सभागृहात केली. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे आमदार महेश लांडगे म्हणाले.
© The Indian Express (P) Ltd