शिक्षण मंडळाच्या सहलींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार

महापालिका शिक्षण मंडळातील आर्थिक गैरव्यवहारांची प्रकरणे नव्या सदस्यांकडूनही सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ८० हजार विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित करताना मंडळाने अनेक गैरव्यवहार केल्याची लेखी तक्रार विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी आयुक्तांकडे केली. या सहलींसाठी कोटय़वधी रुपये उधळतानाच निविदा प्रक्रियेतही अनेक गडबडी करण्यात आल्या असून ठेकेदारांनी संगनमत करून मंडळाचे नुकसान केल्याचेही माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
शिक्षण मंडळाच्या सहलींसाठी विविध प्रकारचे जे गैरव्यवहार झाले, त्याची माहिती सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आली. या सहलींसाठी पहिली-दुसरी, तिसरी-चौथी आणि पाचवी ते सातवी असे तीन गट होते. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आश्चर्य म्हणजे, तिन्ही गटांमधील ज्या ठेकेदारांच्या सर्वात कमी दराच्या निविदा आल्या होत्या, त्या तिघांनी माघार घेतली. अशावेळी नियमानुसार दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठेकेदाराला सहल आयोजनाचे काम द्यायला हवे होते. प्रत्यक्षात, तसे न करता तडजोड करून प्रत्येक गटातील तीन-तीन निविदादारांना सहल आयोजनाचे काम वाटून देण्यात आले, अशी माहिती सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पहिल्या गटात (पुण्यातील दोन ठिकाणे) सर्वात कमी दराची निविदा प्रतिबस ६,००० रुपये होती. परंतु माघारीनंतर प्रतिबस ७,२०० रुपये या दराने तीन संस्थांना काम देण्यात आले. दुसऱ्या गटातही (वॉटर पार्क सहल) २४४ रुपये प्रतिविद्यार्थी असा दर आला होता. मात्र माघारीनंतर ३१० रुपये प्रतिविद्यार्थी या दराने तिघांना काम देण्यात आले. तिसऱ्या गटातही (वॉटर पार्क, अ‍ॅग्रो टुरिझम) २८९ रुपये प्रतिविद्यार्थी या दराऐवजी ३५० ते ४५० रुपये या दराने काम देण्यात आले. या तफावतीबरोबरच सोयीच्या संस्थांना सोयीचे निकष लावण्यात आले. तसेच ठेकेदारांनी संगनमत करून शिक्षण मंडळाचे नुकसान तर केलेच, शिवाय हजारो विद्यार्थ्यांच्या सहलीचे काम देण्यात आल्यानंतरही मंडळाला कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही, तरीही हितसंबंधी कंत्राटदारांनाच काम देण्यात आले, असे कुंभार म्हणाले.
मंडळाने यंदा या सहलींवर तब्बल दोन कोटी २६ लाख रुपये खर्च केले असून विद्यार्थी सहलीच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कामे देण्यात आली आहेत. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी आयुक्तांनी करावी, अशी मागणी कुंभार तसेच मंगेश तेंडुलकर, सूर्यकांत पाठक, विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे, जुगल राठी यांनी केली आहे.